६ बैशाख २०८१, बिहिबार

चुनावी भोजभतेरमा अंकुश लगाउँदै निर्वाचन आयोग


निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । ‘चुनाव भड्कलो बन्यो। उम्मेदवारले धान्नै नसक्ने खर्चिलो बन्यो’ भन्ने मतदाता र उम्मेदवार गुनासो गर्छन् । यसैलाई मध्यनजर गरेर चुनावी खर्चलाई घटाउन निर्वाचन आयोगले नयाँ उपायहरू खोज्दैछ ।

मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा खोजिएको उपाय कार्यान्वयन गर्ने सोच आयोगको रहेको निर्वाचन अधिकारी बताउँछन् । यसका लागि निर्वाचनलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आयोगसँग भएको निर्वाचन आचारसंहिता परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।

आयोगका अनुसार चुनाव प्रचारप्रसार अवधि घटाउनेदेखि घरदैलोमा परिचालन गरिने संख्यालाई पनि नियन्त्रण गर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । उम्मेदवारले मानोनयन गर्दा सम्पत्ति वितरण, निर्वाचन खर्चको स्रोत र आफ्नो पूरा विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने आयोगले नयाँ प्रवधान बनाउन लागेको हो ।

चुनावमा गरिने भीडभाड र भोजभतेरलाई रोक्ने गरी आचारसंहिता बनाउन लागिएको र आचारसंहिता परिमार्जनका एजेण्डामा प्रमुख आयुक्त र सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए । निर्वाचनमा हुने खर्च घटाउने गरि आचारसंहितालाई परिमार्जन गरेर मूर्त रूप दिन काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘जहाँ निर्वाचन बिथोल्न एक्सन हुन्छ त्यहाँ हाम्रो रिएक्सन हुन्छ’, उनले भने, ‘अब कुनै पनि ठाउँमा पुनः मतदानको अवस्था आउन दिँदैनौं।’ सुरक्षा अभावले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन नबिथोलिने उनले बताए ।

परिमार्जित आचारसंहितामा उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका लागि २५ जनाको संख्यामा मात्रै जानु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगका सह–प्रवक्ता सूर्यप्रसाद आर्यालले बताए । आमसभामा गरिने मञ्च सजावटमा हुने खर्चलाई मितव्ययी बनाउने आयोगले आचारसंहितमा नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ।

अर्यालले भने, ‘निर्वाचन जितिसकेपछि हुने भोजभातेर रोक्ने तर्फ आयोगले कदम चाल्दैछ ।’ त्यसैगरी, खर्च गर्ने अनुमानित रकमको स्रोत उम्मेदवारी दिँदा नै खुलाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ। सह–प्रवक्ता आर्यालले भने, ‘निर्वाचनको मौनअविधको समय ४८ घण्टाबाट घटाएर २४ घण्टा ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ’, उनले भने ।

चुनाव प्रचारप्रसारको अवधि १५ दिन मात्रै दिने नयाँ व्यवस्था आचारसंहितामा ल्याउन लागिएको छ । प्रचारप्रसारको समय बढी भएको, उम्मेदवारहरूको निर्वाचन खर्च बढेको लगायतका विषयमा दलहरूले आयोगलाई सुझाब दिएका थिए । निर्वाचन चिह्न दिइसकेपछि उम्मेदवारहरू चुनाव प्रचार, प्रसारमा जान्छ, यो व्यवहार नहोला भन्ने दलहरूले सुझाव दिएको उनले बताए ।

२०७४ को प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एक महिना बढी चुनाव प्रचारप्रसार गर्न आयोगले समय दिएको थियो। निर्वाचन कानुन अनुसार चुनाव प्रचारप्रसारको समय २१ दिन भन्दा बढी हुनु पर्ने भनेको छ । उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न दिइसकेपछि उनीहरूका लागि प्रचारप्रसारको अवधि रहन्छ भने आयोगका लागि मतपत्र छपाईदेखि निर्वाचन व्यवस्थानको यो समय पनि हो ।

असोजको २२ वा २३ गते तिर मनोनयन दर्ताको तालिका राख्न आयोगले तयारी गरिहेको छ । कात्तिकको १ वा २ गते निर्वाचन चिह्न वितरण गरिनेछ । आयोगले उम्मेदवारका लागि तोकिने निर्वाचन खर्चको सीमाको विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ ।

२०७४ को प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई १५ लाख र प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवारले २५ लाख निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने आयोगले सीमा निर्धारण गरेको थियो। अबको निर्वाचनमा कति तोक्ने भन्ने विषयमा पनि आयोगले दलहरूको धारण लिइरहेको छ । यो समाचार अन्नपूर्ण दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा राजकरण महतोले लेखेका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !