१० जेष्ठ २०८१, बिहिबार

सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई नै अख्तियारको ‘वार्निङ’


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको र सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई अख्तियारमा नै बोलाएर जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारले सचिव तथा विभागीय प्रमुखले जिम्मेवारी र इमानदारीपूर्वक काम गर्न नसक्दा मातहतका निकायमा भ्रष्टाचार बढेको र त्यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी आउने क्रमसमेत ह्वात्तै वढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अख्तियारको सो निष्कर्षपछि सचिव र विभागीय प्रमुखलाई त्यस्ताखाले उजुरी आउन नदिन अख्तियारमा नै बोलाएर सचेत पारिएको हो । मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई सँगै राखेर अख्तियारले सचिव र महानिर्देशकलाई कुनै खाले भ्रष्टाचारमा सहभागी हुन नदिन, मातहतलाई पनि सुशासनयुक्त राख्न, परिणाम निस्कने गरी काम गर्न र जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारले मंगलबार र बुधबार लगातार दुई दिनसम्म सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव तथा मातहतका विभागका महानिर्देशक एवं अन्य विभागीय प्रमुखलाई अख्तियारमा नै बोलाएर छलफल र केरकार गरेको हो ।

अख्तियारले पहिलो चरणमा आयोगले सरकारलाई दिएका सुझावको कार्यान्वयन, विकास आयोजनालाई समयमै मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्ने र विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तर कायम गर्ने, एकीकृत विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सवाल र विषयगत सवालमा छलफल गराएको थियो ।

यसैगरी सचिव र महानिर्देशकसँगको दोस्रो चरणको छलफलमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यको विद्यमान अवस्था, कार्यसम्पादनका क्रममा आइपरेका समस्या, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धधनका लागि गरिएका प्रयासहरू र आयोगबाट दिइएको सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो ।

प्रशासनविद्का अनुसार पछिल्लो समय सरकारका मन्त्री, सचिव तथा महानिर्देशकको मिलेमतो (सेटिङ)मा विभिन्न खाले नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितता हुँदै आइरहेका छन् । सचिव तथा मन्त्रीले आफूहरूले गरेको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने भएकाले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराउने गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ । सोही प्रावधानको मौका उठाउँदै मन्त्री तथा सचिवको गोप्य योजना र उच्च राजनीतिक तहसँगको नेक्ससको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत अनियमितता हुँदै आएको छ । सचिवको मिलिभगतबिना मन्त्री एक्लैले कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार गर्नै नसक्ने ठोकुवा प्रशासनविद्को छ ।

मन्त्रालयमा मन्त्रीसँगको मिलिमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट अन्य खुद्रे भ्रष्टाचार हुने क्रम बढेको र विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिनेगरी बिचौलिया प्रथा हावी हुन थालेपछि अख्तियार गम्भीर बनेको हो ।

अख्तियारले पहिलो चरणमा बढी अनियमितताका उजुरी आएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव र मातहतका विभागीय प्रमुखसँग छलफल गरेको हो ।

यस्तै, भ्रष्टाचारका उजुरी आएका, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका विभाग र सम्बन्धित निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवसँग पनि अख्तियारले लामो छलफल गरेको थियो ।

सचिव र महानिर्देशकलाई गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउँदै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उजुरी नपर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए । प्रमुख आयुक्त राईले समस्या पहिचान भएपछि समाधानका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने, निर्धारित कार्य विवरण तयार गरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

यस्तै, उनले यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै परामर्श सेवालाई नतिजासँग जोड्नेगरी परिणाम निकाल्न निर्देशन दिए । राईले मन्त्रालयबाट हुने अनुगमन र सुपरीवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, कार्यसम्पादन करारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सोलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत प्रयोग गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा समेत सचिव र महानिर्देशकको ध्यानाकृष्ट गराएका थिए ।

सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले छलफलका क्रममा अख्तियारले उठाएका विषयलाई पूर्णरूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सचिवहरूलाई सोहीअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए । वैरागीले अख्तियारबाट दिइएका सुझाव र निर्देशन सबैले गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

मुख्य सचिव वैरागीले मन्त्रालयगत सुधार कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र आयोजना व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । वैरागीले नेतृत्व मूल्यांकन, जनशक्तिको व्यवस्थापन, अनलाइन प्रणालीमा सुधार, बजेट तर्जुमा प्रणालीमा सुधार, खरिद प्रणालीमा सुधार गर्दै एकीकृत विकास निर्माणमा सबैले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

छलफल कार्यक्रमको पहिलो दिन आयोगका प्रमुख आयुक्त, सरकारका मुख्य सचिव, आयोगका अन्य आयुक्तहरू, सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, आयोग तथा निकायका सचिव र विभागीय प्रमुखको उपस्थिति छलफलपछि आयुक्तले मन्त्रालय विकास निर्माणको हकमा दूरदर्शी भएर अघि बढ्नुपर्ने, तथ्यांकहरूको सही प्रयोग गरेर विकासका आयोजनाको ड्रइङ डिजाइन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सागर पण्डितले लेखेका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !