१९ फाल्गुन २०८०, शनिबार

सय भन्दा बढी मुद्दा वर्षौंदेखि संवैधानिक इजलासमै अलपत्र


सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा पुगेका गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा वर्षौंदेखि सुनुवाइ हुन नसकेर रोकिएका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी विवाद, संसद् वा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक इजलासमा सयभन्दा बढी मुद्दा थुप्रिएर बसेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पूरा हुन लाग्दासमेत चार वर्षअघि निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवाद अदालतले किनारा लगाउन सकेको छैन । निर्वाचनमा धाँधली भएको र पुनः निर्वाचनको माग गर्दै परेको निवेदनदेखि विजेता उम्मेदवारको निर्णय बदर गर्न माग राखेर परेका संघीय सांसद र प्रदेश सांसदका मुद्दा अदालतमा पेसी चढ्ने सुनुवाइ नहुने क्रम अझै जारी छ ।

संवैधानिक इजलासको तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभासम्बन्धी ६ र प्रदेश सभासम्बन्धी पाँच गरी ११ मुद्दा विचाराधीन छन् । निर्वाचनमा धाँधली गरेर उम्मेदवार चयनदेखि समानुपातिक उम्मेदवार चयनमा भएको बदमासीको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको १० र २१ मंसिर २०७४ मा दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो। ‘संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र अयोग्यतासम्बन्धी’ मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट फस्र्योट हुने व्यवस्था संविधानको धारा १३७ को उपधारा २ (ख) मा उल्लेख छ । तर, अदालतको संवैधानिक इजलामसा चार वर्ष बित्दा पनि सुनुवाइको पालो आउन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभामा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजय गच्छदार विजयी भएपछि उनका प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी उम्मेदवार भगवती चौधरीले दायर गरेको मुद्दाको फैसला संसद्को कार्यकाल पूरा हुन लाग्दासमेत अझै संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

गच्छदारले धाँधली गरेर जितेको आरोप लगाउँदै ११ पुस २०७४ मा मुद्दा हालेकी थिइन् । सदर मतपत्रलाई बदर गरिएको अर्धकट्टीसहित बाकसमा भेटिएको र बदर मत संकेतलाई सदर गरिएकाले पुनः मतगणना गर्नुपर्ने माग थियो । उनले दायर गरेको रिटमा १४ पुसमा सर्वोच्चले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि सो मुद्दामा सुनुवाइको पालो नै आएन । त्यस्तै तनुहँ २ नम्बर प्रदेशसभा निर्वाचनमा धाँधली गरेर आफूलाई पराजित गरेको भन्दै कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले दायर गरेको रिटमा ३३ पटक पेसी तोकियो तर सुनुवाइ भएन । पौडेलले ६ पुस २०७४ मा मुद्दा हालेका थिए । मतगणना रद्द गरेर पुनः मतदान गराउन उनको माग थियो। तर, भोलिपल्टै ७ पुसमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी भएको मुद्दा २७ पटक पेसी चढेर पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।

यस्तै, संखुवासभा–१ बाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेका कांग्रेस उम्मेदवार दीपक खड्काले निर्वाचन आयोग र एमालेबाट निर्वाचन जितेका राजेन्द्रप्रसाद गौतमविरुद्ध ३ पुस २०७४ मा मुद्दा हालेका थिए । उनले बदर मतलाई सदर र सदर मतलाई बदर गरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उनको मुद्दामा ३३ पटक पेसी तोकेर हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ । अब अर्को पेसी १ असारका लागि तोकिएको छ ।

भारतीय नागरिकता लिएर नेपालको जनप्रतिनिधि बनेको भन्दै दायर मुद्दा सुनुवाइ नै भएन

भारतीय नागरिकता लिई नेपालको प्रतिनिधिसभामा पुगेको दाबीसहित सिराहा २ बाट निर्वाचित सुरेशचन्द्र दासविरुद्ध दुर्गानन्द चौधरीले २० फागुन २०७४ मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । तर, यो मुद्दामा अझै पनि सुनुवाइको पालो आएको छैन । दासले सिराहाको औराही गाउँपालिका–५ ठेगाना देखाएर चुनाव जितेको दाबी चौधरीले गरेका थिए ।

त्यस्तै, समानुपातिक उम्मेदवारको मुद्दा सधैं हेर्न नभ्याउने सूचीमा

६ फागुन २०७४ मा निर्वाचन आयोगविरुद्ध समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित गरी पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । सो मुद्दा सधंै हेर्न नभ्याउने सूचीमा पर्दै आएको छ । त्यस्तै, सरिताकुमारी चौधरीले समानुपातिक महिलातर्फको बन्दसूचीमा आदिवासी– जनजाति कोटामा थारू महिला उम्मेदवारमा आफूलाई समावेश गरेर पनि सूचीकृत नै नभएकी अमृता अग्रहरीलाई निर्वाचित गराएको भन्दै रिट दिएकी थिइन् ।

त्यस्तै, पूजाकुमारी बैठाले मधेसी दलितको कोटामा अर्कैलाई निर्वाचित गराएको भन्दै निवेदन दिएकी थिइन् । उनको मुद्दामा पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको पालो आएन । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !