९ जेष्ठ २०८१, बुधबार

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमा सत्तापक्ष नै अगाडि


देउवा सेनाको हेलिक्पटरमा तनहुँ

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमा सत्तापक्ष अगाडि देखिएको छ । सरकारमा रहेर निर्वाचन आचारसंहिता कडाइ गर्न र पालना गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा सबैभन्दा बढी उल्लंघन गर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै देखिएका छन् ।

आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको चर्को आलोचना भइरहँदा पनि निर्वाचन आयोगले नोटिसमा राख्ने काम मात्रै गरेको छ । गत बुधबारबाट निर्वाचन उल्लंघन गर्न उद्दत देखिएका प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी खर्चमा हेलिकोप्टरसम्म प्रयोग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगलाई आफू पार्टीको कार्यक्रममा जान लागेको जानकारी गराए पनि उनी सरकारी खर्चमा चुनावी देश दौडाहमा हिडिँरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका कर्मचारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट सुरक्षाकर्मीको स्कर्टिङबिना केवल निजी सुरक्षाकर्मी (पीएसओ) मात्रै लिएर जान लागेको र कुनै पनि सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग नगर्ने गरी पार्टीको कार्यक्रममा जाने भनी सूचित गरिएको थियो । तर, शनिबार भएको चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री देउवा सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर तीन जिल्लाको कार्यक्रममा सहभागी भए ।

बुटवलको सभामा उनले सम्बोधन गर्दै गठबन्धनको पक्षमा आम मतदातासँग भोट मागे । साथै सत्तारूढ दललाई चुनाव जिताउन आह्वान नै गरे । बुटवलको चुनावी सभा सकेर उनी तनहुँको दमौली, धनुषाको जनकपुरमा चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भए ।

आइतबार पुन प्रधानमन्त्री देउवा पोखराको चुनावी सभामा सहभागी बने । देउवाले पोखराको चुनावीसभामा गठबन्धनलाई जसरी जिताउनुपर्ने कुरा दोहो¥याए । प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा देउवाले मतदातासँग गठबन्धनको उम्मेदवारसँग भोट मागे ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद–३ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारमन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाइने प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेको कसैले पनि आफ्नो पार्टी वा पार्टीको उम्मेदवार वा अन्य उम्मेदवारका लागि भोट माग्न नपाउने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आचारसंहित मिच्ने प्रधानमन्त्री मात्रै भने होइनन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा २० वैशाखमा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा हेटौंडा पुगेका थिए । स्वास्थ्यमन्त्रीले गठबन्धनको कार्यक्रममा जाँदा मन्त्रालयकै गाडी प्रयोग गरेका थिए ।

यस्तै, भरतपुरका मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ भरतपुर पुगेका थिए । १४ वैशाखमा गृहमन्त्री खाँण भरतपुरका थिए भने १५ वैशाखमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठ भरतपुर पुगेका थिए ।

सत्तारूढ गठबन्धनले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दासमेत निर्वाचन आयोग मूकदर्शक बसेको भन्दै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पाखरेलले प्रश्नसमेत गरेका छन् । तर, आयोगले सत्तारूढ दलका नेताहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयलाई नोटिस गरिएको मात्रै बताएको छ । हालसम्म आयोगले सत्तारूढ दल समर्थित नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्न सकेको छैन ।

बरु निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा थप व्याख्या गरेर सत्तापक्षलाई निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा सहयोग मिल्ने काम गरिदिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद–३ अनुसार सरकारमा सहभागी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतले सरकारी सेवासुविधा लिएर चुनावी प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ ।

तर, आयोगले ‘सरकारी सुविधा त्यागेर व्यक्तिगत रूपले जान बाधा नहुने’ व्याख्या गरिदियो र त्यसका लागि ‘आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने’ व्यवस्था थप्यो । आयोगको यही नीतिको लाभ लिँदै प्रधानमन्त्री देउवालगायत चितवनको आमसभामा गए र नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेनु दाहाललाई मत मागे ।

स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ गठबन्धनका दललाई स्पष्टीकरण सोध्न सकेको छैन । यसअघि चितवनमा भएको आमसभामा सहभागी भएको विषयमा आयोगमा परेको उजुरीमा कुनै कारबाही गर्न सकेन बरु सभामा जानका लागि अनुुमति दियो । जसका कारण अहिले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म हाकाहाकी भोट मागेर हिँडिरहेका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !