काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षअघि ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको भए पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २१ पुस २०७० सालमा कुनै उम्मेदवार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
अधिवक्ता स्वागत नेपाल, भाइराजा राई र विकास खड्काले जनताको पक्षमा ‘नो भोट’को व्यवस्था लागू गराउन माग गर्दै रिट दिएका थिए । उनीहरूले संविधानसभा चुनाव हुनु एक महिनाअघि १० कात्तिक २०७० मा ‘राइट टु नो भोट’को माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै त्यससम्बन्धी कानुन बनाएर मतपत्रमा ‘राइट टु नो भोट’ व्यवस्था लागू गर्न भनेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार निर्वाचन आयोगले २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाको दफा ७६ मा नो भोटको व्यवस्था राखेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
तर, संसद्ले सो विधेयक पारित गर्नुको साटो नो भोटको व्यवस्था हटाउन लगाएर ऐन पास गरेको थियो । साथै संसदीय मामिला मन्त्रालयले नागरिकले उम्मेदवार मन नपरे भोट नहाल्न पाउँछन् भनी सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि दोस्रोपटक अधिवक्ता स्वागत नेपालले १३ फागुन २०७३ सालमा सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै कारबाही गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरे ।
उनले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले १ असोज २०७६ सालमा राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवार छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुने र तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि जनतामा निहित हुनेगरी कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन्।
