भाद्र ३०, काठमाडौँ | राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न ५० सांसद आवश्यक पर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । बिहीबार संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयक पारित भए राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिन २५–२५ जना प्रस्तावक र समर्थक अनिवार्य चाहिनेछ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका गरी ८८४ सदस्य मतदाता रहने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षका १६५, समानुपातिक ११० र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी ३३४ सदस्य रहन्छन् । त्यस्तै, प्रदेश सभामा प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३३० र समानुपातिकबाट आउने २२० गरी ५५० सदस्य रहने व्यवस्था छ । सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए साना दल तथा स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति बन्न प्रायः असम्भव हुने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले पद रिक्त भए एक महिनाभित्र निर्वाचन भइसक्ने गरी निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएको पहिलो पटक संघीय संसद् र प्रदेश सभाको गठन भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र आयोगले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा संघीय संसद् र प्रदेश संसद् गठन भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तो रहनेछ राष्ट्रिय सभा
सरकारले बुधबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसमध्ये प्रदेश सभाका सदस्य तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखको मतको भार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ-आठजना निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी तीनजना सरकारले मनोनीत गर्नेछ ।
विधेयक धमाधम तयार हुँदै
सरकारले आगामी १० र २१ मंसिरमा गरी दुई चरणमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकिसकेको छ । सोहीअनुसार ५ कात्तिकमा उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकिएकाले त्यसको अघिल्लो दिनदेखि संविधानसभाबाट रूपान्तरित वर्तमान संसद् स्वतः विघटन हुनेछ । संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन यही संसद्ले बनाउनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार सरकारले चाडबाड नजिकिँदै गए पनि यी दुई विधेयक एक दिनको फरकमा बुधबार र बिहीबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । संसद्बाट स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक र कर्मचारी समायोजन विधेयक पास हुनेक्रममा छन् । संसद्को विकास समितिले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ ।
