१८ असार, काठमाडौँ । बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ व्यवस्थापिका–संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भएको छ ।
सरकारले आइतबार सदनमा पेश गरेको सो विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाई अगाडि बढ्न नदिएपछि अब सदनको नियमित प्रक्रियाबाट सो विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो ।
व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलीलाई निलम्बन गरी सरकारले गत कात्तिक महिनामा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सो विधेयक सदनमा पेश गरेको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अब विधेयक संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने र छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गराउन सहयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय समाचार समितिसँग आज सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले देशको आवश्यकता, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विसंगतिलाई अन्त्य गर्न छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्छ । अध्यादेशअनुसार गत कात्तिक महिनामा नै धेरै संरचना खडा भएका छन् । खडा भएका संरचनालाई काम गर्न अप्ठ्यारो आउन सक्छ । यसैले विधेयक पारित गराउने कार्यमा सहयोग गर्न म संघीय संसद्, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सांसदसित आग्रह गर्छु ।”
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका सामान्य प्रावधानलाई मात्र पुनरावलोकन गरी माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले यसमा द्विविधा हुनुपर्ने अर्काे केही कारण नै छैन भन्नुभयो ।
विधेयकले विशेषगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा जोड दिएको छ । चिकित्सा क्षेत्रको एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मापदण्ड निर्धारण, आशयपत्र, सम्बन्धन सिट संख्या, शुल्कलगायत काम आयोगबाट हुने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकका अनुसार अध्यादेशमा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन ३४ सदस्यीय समितिबाट घटाई विधेयकमा १७ सदस्यीय भनी मस्यौदा गरिएको छ । सो आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहनु हुने प्रावधान रहेको छ ।
शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको आयोगको स्थापनासम्बन्धी उठान विसं २०५७ मा नै भएको थियो ।
पटक पटक कुरा उठान हुँदै विधेयकमार्फत मूर्तरुप प्राप्त हुन लागेको सो आयोग स्थापनाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । आयोगको सहअध्यक्षमा शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय हेर्नुहुने मन्त्री रहने गरी मस्यौदा गरिएको छ । (रासस)
