९ मंसिर, काठमाडौँ । हरेक नेपालीको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने उद्देश्यसहित शुरु गर्न लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्यले अब मूर्त रुप लिने भएको छ । सरकारी सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षासहित सरकारले डेढ दशकअघि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा अघिसारे पनि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत मात्रै त्यसले पूर्णता पायो ।
यसबीचमा परिचयपत्र छपाइ रोक्न भएका अनेक खेल, विवाद र सरकार स्वयम्को ढिलासुस्ती कारण यसको कार्यान्वयनमा समस्या पर्यो । ढिलै भएपनि यो प्रयासले पूर्णता पाउने अब निश्चित भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले परिचयपत्र छाप्नका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार गरी छपाइ मेशिन समेत ल्याई गृहमन्त्रालयभित्र राखेको छ । माघभित्रैबाट परिचयपत्र वितरणको काम शुरु हुने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवम् सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘अहिले नागरिकता, लाइसेन्स, एटिएम लगायत विभिन्न थरी कार्ड बोेकेर नागरिकले हिँड्न परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडिएपछि एउटै कार्डले सबैको काम गर्न सकिन्छ ।’ केन्द्रले पहिलो चरणमा १ लाख १७ हजार नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ जसमा एक लाख १० हजार पाँचथर जिल्लामा र सात हजार सिंहदरबारभित्र कार्यरत सरकारी कर्मचारीलाई वितरण गरिनेछ ।
कार्डमा प्रत्येक नागरिकलाई नदोहरिने गरी एउटा कोड नम्बर प्रदान गरिनेछ । यस्तै, अब नयाँ जन्मने प्रत्येक व्यक्तिलाई जन्मदर्तासँगै उसको जीवनभरका लागि कार्डको कोड नम्बर दिइनेछ । यसअघि निर्वाचन आयोगले संकलन गरेको नागरिकको विवरण प्रयोग गर्ने योजना बनाइएपनि ती विवरण अपूर्ण देखिएका कारण केन्द्रले आफैंले विवरण संकलनको काम शुरु गरेको छ ।
परिचयपत्रमा नागरिकको जैविक विवरणअन्तर्गत हातका दशवटै औँलाको औंठा छाप, तस्वीर तथा वैयक्तिक विवरणमा नाम, थर, उमेर, लिंग, जन्ममिति, स्थायी ठेगाना, बुवा र आमाको नामथर, पतिपत्नीको नामथर र परिचयपत्र नम्बर लगायतका विवरणहरु राखिनेछ । कार्डको अघिल्लो भागमा माथि दायाँतर्फ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र बाँयातर्फ सरकारी छाप र व्यक्तिका विवरणहरु छन् । यस्तै, कार्डको पछाडिको भागमा दुर्लभ एक सिङ्गे गैंडाको चित्र अंकित छ ।
कुनैपनि व्यक्तिको गोपनीयतालाई भंग हुन नदिने सुरक्षा व्यवस्था कार्डमा गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । कार्डमा हुने व्यक्तिगत विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुरक्षित ढंगले राखिने कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राहदानी विभाग, मालपोत, यातायात व्यवस्था, पञ्जीकरण कार्यालय, स्थानीय निकाय, बैंक, टेलिकम, सवारी चालक अनुमतिपत्र, लोकसेवा आयोग, पान नम्बर लगायतको विवरण राख्न सकिनेछ ।
गृह मन्त्रालयले परिचयपत्रलाई विस्तार गर्दै जनगणना, विदेशिने नागरिकको संख्या, सामाजिक भत्ता लिनेको विवरण, आवेदन, महशुल र कर भुक्तानीलगायतका विवरण राख्न सकिने गरी योजना अघि बढाएको छ । यी विवरण परिचयपत्रको पृष्ठ भागमा मेसिनले मात्रै पढ्न मिल्ने गरी विद्युतीय सुरक्षायुक्त चिप्स राखिनेछ । मोबाइलको सिमजस्तै देखिने चिप्समा ठूलो परिमाणमा तथ्याँक संग्रह गर्न सकिन्छ ।
पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल कार्ड प्रयोगमा ल्याउन ढिलाइ भइसकेको बताउँदै कार्डको प्रयोगले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, अपराध नियन्त्रण गर्न र कागजातको किर्ते रोक्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘कुनै व्यक्तिले अपराध गर्यो भने उसको परिवारदेखि विगतका उसका गतिविधिसम्म सबै बुझ्न कार्डले मद्दत गर्छ जसबाट अपराधीलाई पक्राउ गर्नेदेखि उसलाई निगरानी राख्नेसम्मका काम सहजै गर्न सकिन्छ,’ भन्छन् ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न, अनधिकृत सम्पत्ति फेला पार्न, आपराधिक गतिविधि रोक्न, सरकारी निकायबाट भएको दण्ड जरीवाना अशुलउपर गर्नसमेत कार्ड उपयोगी हुने उनको भनाइ छ । उनले बृहत् तथ्याँक समेट्नसक्ने गरी कार्डको निर्माण गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्डमार्फत सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराएका सेवा सुविधा पाए÷नपाएको तथा नागरिकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरे÷नतिरेको जस्ता विवरणसमेत लिन सकिन्छ । पहिलो चरणको कार्ड वितरणपछि केन्द्रले दोस्रो चरणमा १५ जिल्ला, तेस्रो चरणमा २५ जिल्ला र चौथो चरणमा मुलुकभर गरी पाँच वर्षभित्र १६ वर्ष पुगेका सबै नेपालीलाई कार्ड वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
पहिलो चरणका लागि एशियाली विकास बैंकको रु ४५ करोड अनुदान सहयोगमा कार्ड छापी निःशुल्क परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । बोलपत्र आह्वानपछि फ्रान्सको ‘सफरान आइडेन्टिटी एण्ड सेक्युरिटी कम्पनी’ ले कार्ड छाप्ने जिम्मा पाएको छ ।
एशिया महाद्वीपका २०, युरोपका ३८, अफ्रिकाका पाँच, अमेरिकाका आठ राष्ट्रमा यस्तो कार्ड वितरण गरिसकिएको छ ।
कानून बन्नै बाँकी
कार्ड छपाइको प्रक्रिया शुरु भएपनि अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन गर्ने कानून बनेको छैन । यसका लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको गृहको भनाइ छ । सुवेदीले भने, ‘पहिले मापदण्ड बनाएर काम शुरु गर्ने कि भन्ने सोचेका थियौं तर दीर्घकालीन रुपमा ऐन नै ठिक हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।
पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा परीक्षणको रुपमा कार्ड वितरण गरिनेछ ।’ नेपालको संविधानको धारा ५१ च (७) मा ‘एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरिने’ उल्लेख छ ।
स्रोत : लोकान्तर
