२४ फागुन, बाँके । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेको सरकारी (ऐलानी) जग्गाको लगत खोजेर संरक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । उपमहानगरले हालसम्म ४२४ बिघा ३१ कठ्ठा १० धुर जग्गा खोजेर तारबार गरिसकेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले १३२ बिघा १६ कठ्ठा साढे १४ धुर पर्ती जमीन, ७० बिघा १० कठ्ठा पोखरी/गडहा र ३३८ बिघा साढे सात कठ्ठा साढे चार धुर जङ्गल रहेको सरकारी जमीनको लगत सङ्कलन गरी संरक्षण थालेको छ । “सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ”, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्न थालेपछि संरक्षण गर्न थालिएको हो ।
हालसम्म उपमहानगरको वडा नं २१ मा ३४ बिघा आठ कठ्ठा चार धुर, वडा नं १५ मा १९ बिघा ११ कठ्ठा सात धुर र वडा नं १९ मा १९ बिघा आठ कठ्ठा साढे १३ धुर ऐलानी जग्गा भेटिएको छ । उपमहानगरले खाली तथा कब्जा गरिएका जग्गालाई खाली गराएर संरक्षण गर्न बोलपत्र आह्वानको तयारी गरिरहेको छ ।
“उपमहानगर क्षेत्रमा सरकारी, सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा हड्प्नेको खोजी भइरहेको छ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्याकुरेलले भन्नुभयो । उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म ४२४ बिघा ३१ दशमलव १० कठ्ठा जमीन खोजी गरी तारबार गरिसकेको बताउँदै उहाँले ऐलानी जग्गामा बनाएका घरटहरा भत्काउन मौखिक निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निर्देशनको अटेरी गरे लिखितरूपमा कारवाही अघि बढाउने र त्यस्ता टहरा भत्काई सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि पहल गर्छौं”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्याकुरेलले भन्नुभयो, “अतिक्रमित संरचना भत्काउन अटेर गरे उपमहानगर आफैँले भत्काउँछ र खर्च उसलाई तिराउँछौँ ।”
पछिल्लो समयमा औद्योगिक केन्द्र बन्दै गएको नेपालगञ्जमा ऐलानी जग्गामा समेत चक्लाबन्दी गरी बिक्री गरिएको गुनासा आइरहेका छन् । भूमाफियाले जग्गा कब्जा गर्न थालेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले ऐलानी जग्गाको खोजी गर्ने र त्यहाँ बनेका भौतिक संरचना हटाउने अभियान नै शुरू गर्नुपरेको नेपालगञ्ज–२० का वडाध्यक्ष कृष्ण कार्कीले बताउनुभयो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगर क्षेत्रमा करीब एक हजार बिघा जमीन ऐलानी रहेको र कतिपय जमीन व्यक्तिले र संस्थाले कब्जामा लिइरहेको अनुमान गरिएको छ । ऐलानी जग्गा मिचेर संरचना बनाएपछि प्रत्येक वर्ष बाढीको पानी नेपालगञ्ज बजारमा पस्ने गरेको छ । मनपरी ढङ्गबाट चक्लाबन्दीसँगै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सरकारी पर्ती तथा ऐलानी जग्गाको अतिक्रमण बढेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मापदण्डबमोजिम चक्लाबन्दी कारोवार गर्ने नपाइने भए पनि बाँकेमा मापदण्डविपरीत पर्ती जग्गा मिचिएका छन् भने नेपालगञ्जका अधिकांश सरकारी जग्गा व्यक्तिले दोहन गरिरहेको पाइएको छ । कृषियोग्य जमीन चक्लाबन्दी हुन थालेपछि सार्वजनिक महत्वको चौर, पोखरी, नदीनाला वनजङ्गल अतिक्रमण हुने समस्या देखिएको छ ।
बस्ती विकासका नाममा प्राकृतिकस्वरुप नष्ट पार्ने, कुलो र सार्वजनिक स्थललाई जग्गा दलालले हडपेको स्थानीय बताउँछन् । सार्वजनिकरूपमा निर्माण भएका मन्दिर, धर्मशाला, मसानघाट, गौचरन, खोला आदिको जग्गा संरक्षण नहुँदा भू–माफियाले कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्दै उपमहानगरले विभिन्न कार्यका लागि प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सार्वजनिक तलाउ, मन्दिर तथा खाली जग्गालाई तारबार गरेर संरक्षण गरिएको वडा नं १८ का वडाध्यक्ष दीपक वर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पोखरी तथा तलाउका जग्गा संरक्षणको काम भइरहेको छ । खाली जग्गा संरक्षण गर्न चुनौती नभए पनि कब्जा गरी बसेका जग्गालाई संरक्षण गर्नु चुनौती देखिएको छ ।” संरक्षणपश्चात् वडाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार बनाइने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । (रासस)
