२२ पुस, काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)को निलम्बन फुकुवाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न निलम्बित नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले राष्ट्रिय खेलकूद परिषद (राखेप)लाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन दर्ता गराएको छ ।
दुईसाता अघि नेपालमा बसेको आइसिसीको स्वतन्त्र कमिटीको बैठकले उनीहरूलाई निलम्बन फुकुवा हुने विश्वास दिलाएपछि मुद्दा फिर्ता लिन अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको निलिम्बित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
मुद्दा फिर्ताको औपचारिक थालनीपछि पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि निलम्बनमा रहेको क्यान फुकुवाको सम्भावना प्रबल बनेको छ । घरेलु विवाद समाधान भएपछि आइसिसीले निलम्बन फुकुवा गर्ने बताउँदै आएको छ । छ महिना अगाडि नै नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधानका लागि अदालतको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपनि कमिटीले यसका लागि निवेदन भने अहिले मात्र दिएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो कमिटीको गत कात्तिक १० गते बसेको बोर्ड बैठककको निर्णयबमोजिम हामीले मुद्दा फिर्ताका लागि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छौँ ।” निलम्बित क्यानको गत कात्तिक १० गते बसेको बैठकले २०७२ पुस २८ गते राखेपलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो ।
त्यतिबेला बैठकले मुद्दा फिर्तासँगै क्यान निलम्बन फुकुवाका लागि सबै पक्षसँग छलफल तथा समन्वयका लागि पाँच सदस्यीय अधिकार सम्पन्न समिति पनि बनाएको थियो । समितिमा अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल, उपाध्यक्षहरू दिवाकर घले, शैलेश चौधरी र सञ्जयराज सिंह हुनुहुन्छ ।
समितिले पछिल्लो बैठकमा दिएको म्यादअनुसार यही पुस ११ गतेअघि नै अदालती प्रक्रिया सकाइसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यसको एक सातापछि निलम्बित कमिटीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएको हो ।
“मुद्दा फिर्ता हुन केही समय लाग्ने र मुद्दा फिर्ता भएपछि जिल्लाको निर्वाचन वैधानिक छ की छैन भनेर प्रतिवेदन आउनेछ । यदि समयमै मुद्दा फिर्ताको काम सकियो र जिल्लाको प्रतिवेदन आयो भने एक महिनाभित्र क्यानको निलम्बन फुकुवाको बाटो खुल्नेछ”–उहाँले भन्नुभयो ।
फेब्रुअरीमा आइसिसीको बोर्ड बैठक बस्दैछ । त्यसअघि नै मुद्दा फिर्ता र जिल्ला निर्वाचनका प्रतिवेदन आए सोही बैठकले निलम्बन फुकुवा गर्ने बताइएको छ ।
साढे दुई वर्षदेखि निलम्बनमा रहेको क्यानलाई स्वतन्त्र बनाउन धेरैपटक बैठक र छलफल भएपनि आफ्नो अडानका कारण बारम्बार लम्बिँदै आएको छ । अब यो नेपालका लागि अन्तिम मौकाका रूपमा रहेको छ ।
वि सं. २०७२ मा राखेपले निर्वाचित क्यानलाई मान्यता नदिई रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेसँगै क्यानका पदाधिकारीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको चार महिनापछि २०७३ वैशाखमा क्रिकेटमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै आइसीसीले नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बन गरेको थियो ।
निर्वाचित क्यानले आइसिसीको निर्देशनअनुसार मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । आइसिसीले निर्वाचित क्यान र राखेप दुवैलाई पत्र पठाएर कानूनी प्रक्रियाको पछिल्लो प्रगति मागेको थियो भने क्यानलाई मुद्दा फिर्ता लिन तथा राखेपलाई तदर्थ समिति औपचारिकरूपमा विघटन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
क्यानको नयाँ विधान बनेपछि आइसिसीले क्रिकेटको विवाद निकासका लागि मुद्दा फिर्ता र तदर्थ कमिटी भङ्गलाई पहिलो शर्त बनाउँदै आएको छ ।
यस्तो थियो क्यान विवाद
२०७२ साल मङ्सिरमा क्यानका तत्कालीन उपाध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेललगायतका पक्षले क्यानको अधिवेशन ग–यो । तर, क्यानकै तत्कालीन अध्यक्ष टङ्क आङबुहाङको पक्षले कोठे निर्णय भएको र पारदर्शी नभएको भन्दै तत्काल अधिवेशन रोक्न राखेपमा उजुरी दिएको थियो ।
उजुरी परेपछि राखेपले चुनाव रोक्न तत्काल निर्देशन दिए पनि चन्द र प्याकुरेल पक्षले चुनाव गराएरै छाडे, जुन चुनावबाट क्यान अध्यक्षमा चन्द र महासचिवमा प्याकुरेल चुनिए । तर राखेपले कुनै पनि हालतमा निर्वाचित क्यानलाई मान्यता नदिने प्रष्ट पा¥यो । त्यसको केही दिनमै राखेपले रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो । क्यान विवादले उग्ररुप लिँदै गर्दा आइसिसीले २०७३ वैशाखमा क्यानलाई सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रतिबन्ध लगायो । (रासस)
