काठमाडौँ, साउन २५ – भूकम्पका कारण क्षति पुगेर टेकोको भरमा अड्याइएको थापाथलीस्थित ऐतिहासिक शिवालय केही दिनअघि भत्कियो । प्रहरी सक्रियताले कुनै मानवीय क्षति भने भएन , आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा शिवालयजस्तै दर्जनौँ मठमन्दिर टेकोको भरमा छन् जुन कुनै पनि बेला भत्कन सक्छन् । मठमन्दिरको हेरचाह गर्ने निकाय पनि थप क्षति रोक्न टेको लगाइएकै छ, विस्तारै पुनःनिर्माण गरिनुपर्छ भन्ने ओठे प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
मठमन्दिरमात्र होइन, उपत्यकाका पुराना बस्तीको भित्री सहर अझ जोखिमपूर्ण छ । भूकम्पका कारण क्षति भएका त्यस्ता आवासमा मानिस बसोबास गर्ने र विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्ने काम रोकिएको छैन । कुनै पनि समयमा भूकम्पका सामान्य धक्का वा ठूलो पानी पर्दा भवितव्य नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
कुनै भवितव्य परेमा ठूलै जनधनको क्षति हुने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ । तर न नगरपालिका न त राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले त्यसतर्फ उचित ध्यान दिएर कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । भूकम्प गएलगत्तै सरकारले त्यस्ता घर भत्काउन केही सहयोग पु¥याए पनि पछि बजेट अभाव भन्दै पीडित आफैँले भत्काउनुपर्ने भन्दै पन्छिएको थियो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले हालैमात्र जोखिम व्यवस्थापन विभाग खडा गरेको छ । विभागको नामबाट यसले त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ला कि भन्ने सोचिए पनि यसको उद्देश्य र ध्यान त्यसतर्फ छैन । विभाग प्रमुख इन्द्रमान सिंह सुवालका अनुसार विभागले टोलटोलमा विपद् जोखिम कम गर्न जनचेतना जगाउने, विपद् परिहालेमा उद्धार गर्न स्वयंसेवकका लागि तालिम दिने लगायतका काम गर्नेछ । उनले भने , “जोखिमयुक्त घरको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा खासै कुनै योजना छैन । त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन भएको छैन । ”
सहरको भित्री भागमा रहेका यस्ता घर भत्काई त्यसबाट निस्कने फोहोरजन्य सामग्री व्यवस्थापन गर्न त्यति सहज नभएको पीडित बताउँछन् । एउटा घर भत्काउँदा जोडिएको तर क्षति नभएको अर्को घरलाई असर पर्ने भन्दै भत्काउन रोक्का गर्नका लागि उजुरी पनि परेका छन् । भाइभाइको अंशबण्डा विवादका कारण पनि त्यस्ता घर भत्काउने कार्यमा अवरोध छ । कतिपय भित्री गल्लीमा ट्रक ट्र्याक्टर पुग्ने अवस्थासमेत छैन । त्यसैले चाहेर पनि घर भत्काउन नपाएको गुनासो गर्नेहरू सहरका भित्री भागमा उत्तिकै पाइन्छन् ।
उपत्यकामा क्षति भएको घरको लगत सङ्कलन ढिलो सुरु हुँदा घर भत्काइहालेमा अनुदान रकम नपाइने हो कि भन्ने आशङ्का पनि धेरैलाई छ । त्यस्तै नयाँ घर बनाउने मापदण्डका बारेमा पनि स्पष्ट हुन नसक्दा भएको घर भत्काएपछि पुनः त्यति नै जग्गामा घर बनाउन स्वीकृति नपाइएला कि भन्ने आशङ्का पनि पीडितमा छ ।
