कोप–२७ मा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयले पायो औपचारिक प्रवेश - Nepalpatra Nepalpatra कोप–२७ मा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयले पायो औपचारिक प्रवेश - Nepalpatra
१५ मंसिर २०७९, बिहिबार

कोप–२७ मा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयले पायो औपचारिक प्रवेश


कोप–२७

इजिप्ट । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७)मा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको एजेण्डाले औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको छ ।

नेपालले सम्मेलनको आवश्यक तयारी गर्नुका साथै उठाउनुपर्ने विषयमा प्राथमिकता तोकेको थियो । नेपालले यस सम्मेलनमा गरेको तयारीमध्ये जलवायु जन्य हानिनोक्सानीको विषयलाई औपचारिक मुद्दा बनाएर छलफल हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो ।

यसअघिसम्म अल्पविकसित राष्ट्रको समूह र जी–७७ एवं चाइना समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउँदै आए पनि अधिकांश विकसित राष्ट्र हानि तथा नोक्सानीलाई छुट्टै सहयोग र व्यवस्था गर्ने पक्षमा देखिएका थिएनन् । गत जुन महिनामा जर्मनीमा भएको ‘बोन बैठक’मा हानिनोक्सानीलाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन पहल गरे पनि सफलता हासिल हुन सकेको थिएन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले आफूहरुले यसमा प्राथमिकताका साथ महत्वपूर्ण प्रगति हुनुपर्छ भन्दै आएकामा सम्मेलनमा यो विषयले औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको जानकारी दिए । “हामीले हानि नोक्सानीसम्बन्धी विषयमा अल्पविकसित राष्ट्रको समूह र जी–७७ एण्ड चाइना समूहसँग काम पनि गरेका थियौँ । यसमा अन्य मुलुकले पनि आवाज उठाउँदै आएका थिए । सम्मेलनमा यसले प्रवेश पाएको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो”, उहाँले भन्नुभयो । यसमा वित्तीय सुविधा स्थापना हुनुपर्छ भन्ने नेपालको माग छ ।

अबको बाटो के हो त ?

हानिनोक्सानीको विषयमा क्षतिपूर्तिका लागि वित्तीय सुविधा कस्तो हुनुपर्छ के गर्ने भन्ने विषयमा औपचारिकता दिन विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन । तसर्थ यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याएर निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले बताए । यद्यपि सम्मेलनमा सन् २०२३ र २०२४ मा छलफल गरेर अबको दुई वर्षमा यस विषयमा छिनाफानो गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ ।

यसमा जलवायुजन्य क्षति कति भयो त्यसबारेमा आधिकारिक र एकीकृत तथ्याङ्क आवश्यक पर्छन् । अहिले नेपालले जिडिपीको करिब दुई प्रतिशत जलवायुजन्य हानि नोक्सानी व्योहोरिरहेको अनुमान छ । यो विषय एजेण्डामा पर्नु ठूलो कुरा भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी कोप सम्मेलनमा औपचारिक अनौपचिारक छलफल हुने र निर्णयमा पुगिने विश्वास व्यक्त गरे । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय र हरेक देशको राष्ट्रिय नेशलन फ्रेमवर्क आवश्यक छ ।

अनुकूलन गर्न नसकिने, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न नसकिने विषय जलवायुजन्य हानिनोक्सानी विषय हो । यसमा विकसित देशको धेरै योगदान रहेका कारण क्षतिपूर्ति व्योहोर्नुपर्ने सचिव कँडेलको तर्क छ । स्टकल्यान्डको ग्लास्गोमा गत वर्ष सम्पन्न कोप–२६ मा हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क) लाई स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि एक वर्षभित्रमा थप काम गर्दै जाने सहमति भएको थियो ।

नेपालले कोप–२७ सम्मेलनमा सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिकरूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्दै आएको थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरले वर्षाको ढाँचालाई परिवर्तन गरेको, पहिरो, बाढी र डुबानका चरम घटना बढेका, गत वर्ष बेमौसमी वर्षा र भारी बाढीले ठूला खानेपानी पूर्वाधार नष्ट गरेको र लाखौँ डलरको कृषि बालीमा क्षति पुर्याएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा सहभागी मन्त्री रेग्मीले बुधबार भएको सार्कस्तरीय वातावरण मन्त्रीस्तरीय बैठकमा जलवायुसम्बन्धी हानि र नोक्सानीका कारण नेपालले हाल करिब २ दशमलव ० प्रतिशत जीडीपी घाटा भोगिरहेको उल्लेख गरेकी थिइन् । यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा उक्त क्षति ११ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनले अति कम विकसित भूपरिवेष्ठित पहाडी देशका लागि अनुकूलनमा समेत वित्त सहयोग वृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अनुकूलनको क्षेत्रमा पनि उपलब्धि हासिल

यस सम्मेलनमा अनुकूलनको क्षेत्रमा पनि उपलब्धि हासिल भएको छ । मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा योजना र लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सुविधा हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । यस विषयमा सोमबार र मङ्गलबार भएको उच्चस्तरीय सत्रमा धेरै देशमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले पनि अनुकूलनको क्षेत्रको बजेट यथेष्ठ नभएको सम्बन्धमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

विश्वका नेताहरुले यसमा वित्तीय सुविधा बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेले यसमा पनि सहमति भएको देखियो । अनुकूलनमा ध्यान दिनुपर्छ र वित्त सुविधा बढाउनुपर्छ भन्ने नेपालको मुद्दामा प्रगति भएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !