काठमाडौं–संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै मधेसमा ६ महिना लामो आन्दोलन गरेको मधेसी मोर्चा राज्यले आफ्नो माग पूरा नगरेको भन्दै यतिबेला काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छ।
संसद भित्र र बाहिरका २६ दल र समूहको संघीय गठबन्धन निर्माण गरी सुरु गरिएको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन यतिबेला ‘फलामको चिउरा’ जस्तै भएको छ।
२९ दल सहभागी गठबन्धनको आन्दोलनमा जनसहभागिता ‘लाजमर्दो’ भएको स्वंय गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन्। निर्बल बन्दै गएको गठबन्धन यतिबेला आन्दोलनको विश्राम कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने अलमलमा उभिएको छ। प्रतिकुल मौषम र आन्दोलनप्रति जनताको मोह भंग भएको अनुभुति गरेका गठबन्धनका नेताहरुमा एक खालको बेचैनी छाएको छ। सरकारले यसलाई कमजोरीका रुपमा लिनु भन्दा अवसरका रुपमा लिएर गम्भीर वार्ता र समाधान उन्मुख पहल अगाडि बढाउँदा हितकर हुनेछ।
जेठ २ र ३ गते सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रममा मध्यम जनसहभागिता देखिएपनि त्यसपछिका कार्यक्रममा दलका कार्यकर्ता नै उपस्थित हुन छोडेपछि गठबन्धनले आन्दोलनको स्वरुप नै परिवर्तन गर्ने भएको छ। गठबन्धनले आइतबार वीरगंजमा र सोमबार पोखरामा आमसभा गरी पहिलो चरणको आन्दोलन समापन गर्दैछ। काठमाडौंको आन्दोलनमा सोँचेजस्तो जनपरिचालन गर्न नसकेको गठबन्धनले आइतबार वीरगंजमा हुने आन्दोलनमा भने उल्लेख जनसहभागिता गराउने जनाएको छ। वीरगंजको आमसभामा गठबन्धनमा शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले जानकारी दिए। सोमबार पोखरामा हुने आमसभापछि पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिनेछ।
पोखराको आमसभापछि गठबन्धनले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने गठबन्धनका नेताले जनाएका छन्। आन्दोलनको मुडमा जनता नरहेको, बर्खा लागेको र खेतीपातीको सिजन सुरु भएकाले दोस्रो चरणको आन्दोलनमा काठमाडौंसहित प्रमुख सहरमा रिले अनशनलगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ।
मोर्चाको टाउको दुखाइ घाइतेको उपचार
नयाँ संविधानले मधेसको माग नसमेटको भन्दै मधेसी मोर्चाले गरेको मधेस केन्द्रित आन्दोलनमा ४७ जनाको मृत्यु भएको थियो। मधेसी मोर्चाका अनुसार सो आन्दोलनमा २ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन्। आन्दोलन सुरु गर्दा मधेसी मोर्चाले सरकारसमक्ष विभिन्न ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो। ती मागका विषयमा हालसम्म ३६ पटकसम्म सरकार र मोर्चाबीच वार्तासमेत भइसकेको छ। मोर्चाले उठाएका कतिपय माग पूरा भइसकेका पनि छन्। तर मधेसी मोर्चालाई यतिबेला अन्य मागभन्दा पनि घाइतेको उपचार मुख्य चुनौती भएको छ। मोर्चाले उठान गरेका ११ बुँदे मागमा आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई क्षतिपूर्ति र सहिद घोषणा र घाइतेको निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने माग पनि छन्। ती मागमा सरकारले सहमति पनि जनाइसकेको छ। आन्दोलनका क्रममा ठूलो संख्यामा घाइते भएका र ती सबै घाइतेको उपचार सरकारले नगरेको मोर्चाले आरोप लगाउने गरेको छ। ‘हामीलाई दिनका दिन अस्पतालको बेडबाट घाइतेको फोन आउँछ,’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले भने,’राज्यले घाइतेको उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर अहिले पनि घाइते अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेका छन्।’ उनका अनुसार यतिबेला घाइतेको उपचार खर्च जुटाउने कुरा चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ।
आन्दोलनमा घाइते २ हजारमध्ये सरकारले हालसम्म १९ जनाको उपचार खर्च मात्र व्यहोरेको सद्भावनाका महासचिव सुमनले जनाए। ‘२ सय ७२ जनाको त अहिले पनि शरीरका विभिन्न भागमा गोलीका छर्रा नै छन्,’ उनले भने,’उनीहरुको खर्चको जोहो कसरी गर्ने?’
आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चाका दलहरु यतिबेला सरकारमा सहभागी छैनन्। सरकारमा सहभागी नहुनु र आन्दोलनमा होमिदा मोर्चाको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको स्वंय नेताहरुले नै बताउने गरेका छन्। आन्दोलनका क्रममा मोर्चा ऋणमासमेत डुबेको छ। ‘आम्दानीको स्रोत नहुनु सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार घाइतेको उपचार नहुनुले मोर्चाप्रतिको जनसमर्थन नै गुम्ने खतरा छ,’ एक नेताले भने,’यस्तो बेला अन्य मागभन्दा पनि घाइतेको उपचार मुख्य विषय बन्न पुग्यो।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै मधेस आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उपचार अब राज्य दायित्व भित्र पर्ने बताएका थिए। अधिकारको आन्दोलनमा सहभागी भइ घाइते भएका कुनै दलको नभइ राज्यको भएको उनको भनाइ थियो। ‘प्रधानमन्त्रीले त झुटको खेती गरिरहनु भएको छ,’ सुमनले भने, ‘सरकाले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम भएको छैन।’
यसबीचमा संघीय गठबन्धनलाई वार्तामा आउन सरकारले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री स्वंयले पनि मधेसी मोर्चालाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्रसमेत पठाइसकेका छन्। मधेसी मोर्चासहित सहभागी संघीय गठबन्धनले आन्दोलनमा होमिएका बेला मधेसी मोर्चालाई मात्र पत्र पठाउनुले सरकार गठबन्धन फुटाउन लागिपरेको गठबन्धनका नेताको बुझाइ छ। गठबन्धनभित्र कै मधेसी मोर्चाका कतिपय नेताले भने मधेसी मोर्चालाई वार्तामा बोलाउनु सकारात्मक भएको बताउँछन्। जसकारण वार्तामा जाने नजाने विषयमा समेत गबठन्धनभित्र एकमत छैन। गठबन्धनले पनि परिणाममुखी वार्ताका लागि भन्दै विभिन्न सर्त अगाडि सारेको छ। पूर्वसर्तमा पनि मुख्य रुपमा घाइतेको उपचार, आफ्ना कार्यकर्तामाथि लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग समावेस छन्।
