कञ्चनपुर । बेलौरी नगरपालिका–५ मैनाहाका ६६ वर्षीया सीता चौधरीलाई छोरा फर्केर आउने आशा अझै छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा उनका १४ वर्षीय छोरा घरबाटै बेपत्ता भएका थिए । चाडपर्व आउने बेला छोरा आउने आशमा उनी बाटो कुरेर बस्छिन् ।
“सपनामा समेत छोरालाई झलझल्ती घर आँगनमै बसेको काम गरेको देख्छु”, उनले भने, “एक्कासी निन्द्रा खुल्छ । छोरालाई देख्दिन, यसपछि आँखाबाट आँसु झर्न थाल्छ ।”
निर्दोष छोरालाई घरबाटै बलजफ्ती लगेर बेपत्ता बनाएको उनले बताए । “छोरा जिउँदो छ भने कहाँ छ देखाउनुपर्यो, मारेका हुन् भने लाश दिनुपर्यो”, उनले गहभरि आँसु पार्दै भनिन्, “बेपत्ता बनाउनेलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्यो । हामीलाई न्याय चाहिएको छ ।
उनीजस्तै बेलौरी नगरपालिका–५ का जङ्गबहादुर चौधरीलाई द्वन्द्वका क्रममा घरबाटै बेपत्ता पारिएपछि उनकी श्रीमतीलाई साँझ बिहानको खाना जुटाउनै लागि अरुकहाँ मजदुरीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । घरका कमाउने श्रीमान्लाई बेपत्ता बनाइएपछि दुई छोराछोरीको पढाइलेखाइ र साँझ बिहानको खाना खर्च जुटाउनका लागि कृषि र निर्माणसम्बन्धी काममा मजदुरीमा जानुपर्ने बाध्यता भएको कमली चौधरीले बताइन् ।
“द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका परिवारलाई स्थानीय तहले केही सघाउ पुर्याउँलान् भन्ने आशा थियो”, उनले भने, “हालसम्म बेपत्ता परिवारलाई सहयोग गर्नु त परको कुरा, भेटनका लागिसमेत कोही पुगेका छैनन् ।” उमेरले ७० वर्ष पुगेका बेपत्ता परिवारका कालुराम थारूले बेपत्ताको अवस्थाबारे पत्तो लगाई न्याय दिनेबारेमा सरकार मौन बसेको आरोप लगाए ।
बेदकोट नगरपालिकाका हीरादेवी भण्डारीका श्रीमान् बेपत्ता हुनुभएको वर्षौँ बितेको छ । उनले भनिन्, “लामो समयसम्म पर्खेर बस्यौँ, राज्यले अहिलेसम्म न लाश देखाएको छ न जीवित रहेको बताउनसकेको छ ।” श्रीमान् बेपत्ता पारिएपछि जग्गासँगै सम्पत्तिको स्वामित्व पाउन नसकेको उनले बताइन् ।
घरका एक्ला कमाउने श्रीमान्लाई बेपत्ता पारिएपछि बालबालिकालाई विद्यालय पढाउन र घरायसी गर्जो टार्नकै लागि निकै अप्ठेरो परेको उनको भनाइ छ । बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय दिनका लागि गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पाएको अधिकारअनुसार काम गर्न नसक्दा बेपत्ता पारिएका परिवाजनले न्याय पाउन नसकेको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज नेपाल जिल्ला कार्यसमिति कञ्चनपुरका उपाध्यक्षसमेत रहेका भण्डारीले बताए ।
गठन भएका दुवै आयोग सफल भएनन् उनले भने, “आयोगका चार वर्ष उजुरी थन्क्याउने र विवरण सङ्कलनमा मात्रै सीमिति रह्यो ।” द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका गणेश मल्ल बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय दिनका लागि भन्दै राज्यले दुईपटक आयोग गठन गरे पनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदा न्याय पाउन नसकिएको बताए । “पीडामाथि पीडा थपिँदै जाँदा मर्माहत भएका छौँ”, उनले भने, “पीडितका सवाल अझै जस्ताको तस्तै छन् । गम्भीर आरोप लागेका दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ ।”
उनी राजनीतिक दलमा विगतको जस्तो आत्मीयता र व्यवहारसमेत पाउन नसकेकामा क्षुब्ध हुनुहुन्छ । सत्य, न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितका संविधान कार्यान्वयनका छ वर्ष र शान्ति सम्झौताका १५ वर्ष सार्थक हुन नसक्दा राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनले द्वन्द्वपीडितका लागि नौलो अनुभूति ल्याउन नसकेको उनको धारणा छ । धेरै परिवारका एक्ला कमाउने मान्छे आन्दोलनमा लागेर बेपत्ता भएपछि परिवारको अवस्था नाजुक भएको छ । कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको पीडा सबैभन्दा बढी द्वन्द्वपीडित बेपत्ता परिवारले व्यहोर्नुपरेको छ ।
सेवा तथा सुविधाका हिसाबले विशेष ध्यान दिनुपर्ने नागरिकको सूचीमा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई राखिएको छैन । अधिवक्ता वीरबहादुर विष्ट संविधानप्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार यथोचित उपयोग त परै जाओस्, द्वन्द्वपीडित बहुसङ्ख्यकलाई न्यूनतम जीवन धान्न पनि मुस्किल हुँदै गएको बताए ।
“एकातर्फ कोभिडको त्रास र अर्कोतर्फ चरम आर्थिक समस्याका पिरलोमा धेरैजसो पीडित प्रताडित हुनुपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । दैनिक खानाको जोहो गर्न नसक्ने अवस्थामा समेत केही परिवार पुगेका छन् । बेपत्ता भएका परिवारको मृत्यु दर्ता गर्न सकिँदैन । फर्केर अझै आएका छैनन् । बेपत्ता पारिएका नागरिकको सत्यतथ्य ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने शान्ति सम्झौताको प्रावधान १५ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले नागरिकको सत्य जान्ने अधिकारको उल्लङ्घन र उपहास गरेको बेपत्ता पारिएकाका परिवारको गुनासो छ ।
ढिला गरी गठन गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र स्थापना भएको छ वर्ष बिते पनि एउटै पनि घटनाको सत्यतथ्य उजागर गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न सकेको छैन । बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुनुका साथै गम्भीर फौजदारी अपराधसमेत रहेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
“बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिका श्रीमतीले सामाजिक लाञ्छना र विभेदको सामना गर्नुपरेको छ”, कृष्णपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रमिता वडायकले भन्नुभयो, “पीडितको पीडामा राज्य संयन्त्र संवेदनशील बन्न जरुरी छ । पीडित परिवारले सत्यतथ्य र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।”
विश्वसनीय र परामर्शयुक्त प्रक्रियाद्वारा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, पीडितको सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेतलाई मध्यनजर गर्दै गर्दै मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनको मापदण्डअनुरुप संशोधन गर्न बेपत्ता परिवारको माग छ ।
द्वन्द्वकालमा भएका बेपत्ताका घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि अनुमोदन गरिनुपर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बेपत्ता परिएका व्यक्तिका नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरणको कानुनी व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिनुपर्नेलगायतका माग बेपत्ता परिवारले स्थानीय तहमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका छन् ।
यससँगै बेपत्ताको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी लक्षित पर्याप्त परिपूरणको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सङ्क्रमणाकालीन न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने मागसमेत उहाँहरुको छ । न्यायको प्रतिक्षामा रहेका बेपत्तालगायत द्वन्द्वपीडितलाई वर्तमान लकडाउनले दैनिक हातमुख जोड्न औषधोपचार गर्न, नियमित खानुपर्ने औषधि खरिद गर्न र दैनिक गुजारा चलाउन निकै समस्या परेकाले पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा द्वन्द्वपीडित परिवारको माग छ । जिल्लामा बेपत्ता भएकाको सङ्ख्या ९९ छ ।
