काठमाडौँ । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकबारे पटक-पटक सिफारिस भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पछिल्लो पटक २०७५ सालमा रु १९ हजार ५०० लाई बढाएर रु २९ हजार ५०० र सञ्चार खर्च गरी रु ३० हजार ५०० पुर्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ र विभिन्न भातृ सङ्गठनले सङ्घर्षका कार्यक्रमसमेत गर्दै आएका छन् । विभिन्न बहानामा सञ्चारगृहले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने, श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्काशन गर्ने, दबाबपूणर् बिदामा राख्ने र तलबभत्ता कटौती गर्नेलगायत समस्यालाई लिएर पत्रकार महासङ्घमा १७५ जनाको उजूरी परेको छ । तीमध्ये महासङ्घकै अगुवाइमा १०० जनाको समस्या समाधान गरिएको महासचिव रोशन पुरीले जानकारी दिए ।
उनले माउण्टेन टेलिभिजन, इमेज टेलिभिजन, एभिन्यूज टेलिभिजन, नेपाल एफएम, अन्नपूर्ण पोष्ट, रेडियो सगरमाथा, कान्तिपुर पत्रिका र अर्थ डबलीलगायत मिडिया हाउसमा न्यूनतम पारिश्रमिकजस्ता पत्रकारका विभिन्न समस्या रहेको समेत जानकारी दिए ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूणर् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै महासङ्घले गत शनिबार माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल प्रेस यूनियन, प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपाललगायत सङ्गठनले चाडपर्वको समयमा तलबभत्ता कटौती गरी श्रमजीवी पत्रकारको बिचल्ली बनाउने मिडिया हाउस सञ्चालकको घरमै धर्ना दिने चेतावनी दिएका थिए ।
समितिले पुनरावलोकनका लागि तीन वर्षअघि गरेको नयाँ पारिश्रमिकअनुसार क, ख र ग वर्गमा पर्ने राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि क्रमशः रु २९ हजार ५००, रु २७ हजार ५०० र रु २४ हजार ५०० तथा प्रादेशिक स्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि क्रमशः रु २१ हजार ५००, रु २० हजार र रु १८ हजार तोकेको छ ।
यस्तै स्थानीयस्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवीका लागि क्रमशः रु १८ हजार, रु १७ हजार र रु १६ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ । समितिले ५०० वाटभन्दा बढी क्षमताका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु २९ हजार ५००, ५०० वाट क्षमतासम्मका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवीका लागि रु २१ हजार ५०० र रु १०० वाटसम्म क्षमताका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु १८ हजार मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ ।
टेलिभिजन प्रतिष्ठानमध्ये स्याटलाइट टेलिभिजनमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक रु २९ हजार ५०० र केबुल टेलिभिजनमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु २१ हजार ५०० निर्धारण गरिएको छ । प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले वार्ता र सम्वादलाई जारी राख्दै काम लगाउने तर तलब नदिने मिडिया हाउस सञ्चालनको घरमा नै धर्ना दिनुपर्ने बताए ।
प्रेस युनियनका कोषाध्यक्ष सरोज अधिकारीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका निम्ति मिडिया सञ्चालक, सरकार र सम्बन्धित निकायबीच छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समितिले स्ट्रिन्जर समाचारदाताका हकमा राष्ट्रियस्तरका सञ्चार प्रतिष्ठानमध्ये पत्रपत्रिकामा प्रतिसमाचार रु ३५०, रेडियोमा रु ३०० तथा टेलिभिजनमा रु ९०० तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमअन्तर्गत पत्रपत्रिकामा रु २२५, रेडियोमा रु २२५ र टेलिभिजनमा रु ७५० पुनरावलोकन गर्ने भनेको थियो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा क, ख र ग वर्गका काम गर्ने कर्मचारीलाई क्रमशः रु २१ हजार ५००, रु २० हजार ५०० र रु १८ हजार तथा प्रादेशिक सञ्चारमाध्यममा क, ख र ग वर्गमा काम गर्ने कर्मचारीलाई क्रमशः रु १९ हजार, रु १८ हजार र रु १६ हजार सिफारिस गरिएको थियो ।
स्थानीय सञ्चार माध्यम क, ख र ग श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि क्रमशः रु १६ हजार, रु १५ हजार र रु १४ हजार सिफारिस गरिएको थियो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गत साउन २२ गते श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । समितिले देशमा बढेको महँगी र अन्य क्षेत्रका कामदारको पारिश्रमिकमा वृद्धि हुँदा पनि श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २०७५ देखि पुनरावलोकन नभएको स्थितिमा कार्यदल गठन गरिएको समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
उहाँले समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक पुर्नरावलोलक गरी सरकारलाई सिफारिस मात्रै गर्ने जानकारी दिँदै कार्यान्वयनका लागि सरकार, मिडिया सञ्चालक र पत्रकार महासङ्घलगायत सङ्घ/संस्थाबीचगहन छलफल हुन जरुरी रहेको बताए । अदालतले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नु भनेर आदेश गरिसक्दासमेत कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले महासङ्घले पटक-पटक आग्रह गर्दासमेत मिडिया हाउसले सुनुवाइ नगरेपछि अब आन्दोलन गर्नुको विकल्प नहुने बताए ।
प्रेस चौतारीका उपत्यका इन्चार्ज प्रकाश सिलवालले तलब नपाउने वा समस्या झेलिरहेका पत्रकारको प्रस्ट तथ्याङ्क महासङ्घले सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै वार्ता र सम्वादसँगै मिडिया हाउस र सञ्चालकको घरमै आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रगतिशिल पत्रकार सङ्घ नेपालका अधयक्ष नारायण शर्मा, प्रेस मञ्च नेपालका अध्यक्ष केशव अर्याल, आदिवासी जनजाती पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, समाजवादी प्रेस सङ्गठनका नेता राजकुमार एलन र रिपोटर्स कल्ब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अनूचित सरुवा गर्ने, नियमित पारिश्रमिक नदिने र अवकासपछि कानूनअनुसारको सेवा सुविधा नदिनेजस्ता कार्यविरुद्ध महासङ्घले पटक-पटक सम्बन्धित सञ्चार गृहसँग पत्राचार, सम्वाद, कानूनी उपचार तथा दबाब दिँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै महासङ्घले निरन्तर सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
