काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी ओलीको अग्रसरतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विविध समस्या र सुधारका विषयमा विश्वविद्यालय सभाको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज करिब तीन घण्टा भएको अनौपचारिक सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, पब्लिक क्याम्पसलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिले क्षेत्रगत समस्या र समाधानका उपाय सुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रका समस्या र मागलाई समेटेर सरोकारवाला पक्षसँग थप छलफल गरी समाधानका उपायसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू प्रस्तावका रूपमा ल्याउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
गत मंसिर २७ गते कीर्तिपुरमा भएको विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत कार्यसूचीमा पदाधिकारी र सिनेट सदस्यबिचको दूरी बढेको महसुस भएपछि कुलपति ओलीले विस्तृत छलफल गर्न आजका लागि समय निर्धारण गरेका थिए । सिनेट सदस्यहरूले कुलपतिस्तरबाट यसप्रकारको बैठक पहिलोपटक राखिएको र आफ्ना कुराहरू खुलेर राख्न पाइएको बताएकामा धन्यवाद दिएका थिए ।
सिनेट सदस्यका सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पर्याप्त गृहकार्य र एकप्रकारको सहमति भएपछि औपचारिक बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे । गत मंसिर २७ गतेको सिनेट बैठकका छलफललाई बंग्याएर सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सिनेटरहरू सार्वजनिक खपतका लागि नभई समस्या समाधान र सुधारको मुख्य मुद्दामा तर्कपूर्ण रूपमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वविद्यालयबाट व्यक्तिगत रूपमा लिनुदिनु (लाभ–हानि) केही नभएको स्पष्ट गर्दै त्रिविको विकास, रक्षा, प्रवर्द्धन र प्रगति नै साझा चिन्ता हुने भएकाले यसको मर्यादा, गरिमा र साखलाई जोगाउन आग्रह सबैलाई गरे ।
कुलपति ओलीले त्रिविको वेबसाइटमा यसका जनशक्ति, गरिएका काम र लक्ष्यहरूलाई सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै यसखालको पवित्र संस्थामा पारदर्शिता कायम गर्न स्मरण गराए । ‘विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर पालना हुनुपर्छ । अनौपचारिक बैठक भए पनि यसलाई निर्देशन नै मान्दा हुन्छ । विश्वविद्यालयमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । मेरिटोक्रेसी कायम हुनुपर्छ । उत्कृष्ट भएकालाई उत्कृष्ट नम्बर दिइनुपर्छ । फेल भएकालाई फेल गराइनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मेरो भनाइ साँच्चैको मेरिटोक्रेसी होस् भन्ने हो । कुन डिनको कति मेरिटोक्रेसी छ मलाई थाहा छैन । को नियुक्त हुन्छ, त्यो मेरो रुचिको विषय होइन, मेरो रुचिको विषय यो विश्वविद्यालय सबल होस्, सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन् भन्ने हो ।नियुक्तिहरूमा मेरो कुनै हस्तक्षेप हुँदैन । निर्णय गर्ने पदाधिकारीले हो, त्यसकारण सफलता र असफलताको जस तपाईंहरूले लिनुपर्छ ।’
उनले त्रिविको चल–अचल सम्पति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन तथा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाउनुपर्ने र प्रतिवेदन पर्याप्त नभएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिवि सेवा आयोगले नियमित परीक्षा लिने काम नगर्ने हो भने यसको औचित्यमा पुनः विचार गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई, उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराल, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
