दमौली, २७ चैत । कोभिड–१९ को जोखिमलाई सामना गर्न तनहुँ जिल्लाका १० वटै पालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यहाँका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाले विपद् कोष खडा गरी कोषमा रकम समेत जम्मा गरेका छन् ।
व्यास नगरपालिकाले रु एक करोडको कोष खडा गरेको छ । शुरुमा रु २५ लाख विनियोजन गरेको सो नगरपालिकाले पछि रु ७५ लाख थप गरेको प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त कोषको रकमबाट औषधि, स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक सामग्रीलगायत व्यवस्थापन गरिनेछ ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले रु ६० लाखको कोष खडा गरेको छ । कोभिड —१९ को जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सामग्री खरिद, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोष बनाइएको नगरप्रमुख किसान गुरुङले जानकारी दिनुभयो । “कोरोनाले भयावह स्थिति सिर्जना गरेको खण्डमा यति रकमले पनि पुग्दैन, त्यस्तो अवस्था आएमा विकास निर्माणका बजेटलाई रकमान्तर गरेर भएपनि कोषमा बजेट वृद्धि गर्छौ ।”
म्याग्दे गाउँपालिकाले रु २५ लाखको कोष निर्माण गरेको छ । कोषमा विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाले पनि सहयोग गर्न थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाले जानकारी दिनुभयो ।
देवघाट गाउँपालिकाले रु २० लाखको कोष निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सामुदायिक वन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कोषमा सहयोग गरेकाले रु ४० लाखसम्म पुग्न सक्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । बन्दीपुर गाउँपालिकाले रु १५ लाखको कोष स्थापना गरेको छ । उक्त कोषको रकमबाट राहतका सामग्री वितरण र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा आवश्यक सामग्री खरिद गरिएको अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त कोषमा थप रु १५ लाख वृद्धि गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ ।
भानु नगरपालिकाले रु ५० लाखको कोष स्थापना गरेको छ । त्यस्तै आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले रु २५ लाख, भीमाद नगरपालिकाले रु २६ लाख, घिरिङ गाउँपालिकाको रु ४८ लाख, ऋषिङ गाउँपालिकाले रु पाँच लाखको कोष स्थापना गरेको छ ।
स्थानीय तहलाई ७० लाख विनियोजन
लकडाउनको प्रभावका कारण दैनिक गुजारा गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्लाका स्थानीय तहलाई रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको बैठकले प्रत्येक नगरपालिकालाई रु १० लाख र गाउँपालिकालाई रु पाँच लाखका दरले रकम विनियोजन गरेको छ ।
जिल्लाका चार वटा नगरपालिकाले रु ४० लाख र ६ वटा गाउँपालिकाले रु ३० लाख बजेट पाएका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहले मापदण्ड बनाइ दैनिक गुजारा चलाउन नसकेका व्यक्तिको तथ्याङ्कका आधारमा वडा कार्यालयमार्फत राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
