१६ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणसँगै अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै सहुलियत घोषणा गरेको छ । जस अनुसार कारोनाले असर परेका क्षेत्रका ऋणिले चैतमा तिर्नुपर्ने कर्जा असार मसान्त थप ३ महिनासम्ममा बुझाए हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यदि कसैले चैत महिनामा नै तिर्न चाहे ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउने छन् । राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरुको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरुका लागि पुनः विशेष प्याकेज ल्याउन सक्ने पनि बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार २०७६ चैतमा असुल गनुपर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी २०७७ असारसम्म हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । सो किस्ताको हकमा कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने पनि राष्ट्र बैंकले प्रष्टयाएको छ । यस्तै कर्जा असुल नभएको हकमा बैंकले सो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नु नपर्ने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ ।
ग्राहकले चैतभित्रै साँवा ब्याज तिर्न चाहे ब्याज रकममा १० प्रतिशत छूट दिन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस्तै चैत मसान्तभित्र भुक्तानी अवधि तोकिएका सम्पूर्ण चालू प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
२०७६ पुसभित्र ब्याज तथा साँवा नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरुले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहे पनि आवश्यकता अनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ५ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । साथै उक्त निर्देशनमा अनुसार यस्तो सीमा स्वीकृत गर्दा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइनेछैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब ३ प्रतिशत मात्र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गरे पुग्ने भएको छ । यसअघि ४ प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने निर्देशन थियो । यो व्यवस्थापछि बैंकले थोरै मात्र नगद पैसा राखे पुग्छ । यसले बैंकसँग ऋण दिने क्षमता बढाउछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन पाउने कर्जाको ब्याजदर (बैंक दर) पनि घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि ६ प्रतिशत थियो । संक्रमणकालीन अवधिका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको सीमा (माथिल्लो र तल्लो सीमा) परिमार्जन गरेको छ । उक्त निर्देशनमा अनुसार ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत, नीतिगत दरको रूपमा रिपो दरलाई ३.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
