सुदूरपश्चिम । बैंकको प्रक्रियामुखी जटिलता सँगसँगै कोरोना कहरका कारण किसानलाई न्यूनतम् ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको योजना प्रभावित भएको छ ।
व्यावसायिक रुपमा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय गर्न चाहने साना किसानलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो कार्यक्रममा समेटिन कतिपय किसान र कृषि फर्मले निवेदन दिए पनि बैंकको लामो प्रक्रिया र कोरोना समस्याले कार्यान्वयनमा आउन नसकी प्रभावित बनेको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हेमराज अवस्थीले बैंकले आफ्नो प्रक्रियामा जाँदै गर्दा देखिएको कोरोना समस्याले यो विशेष कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकमार्फत् प्रत्येक किसान समूह र उद्यमीलाई बढीमा रु ५० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने मापदण्ड बनाइएको छ ।
बैंकले कर्जाबाट लिने ब्याजमध्ये आठ प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने र बाँकी एक प्रतिशत ब्याज सम्बन्धित किसानले व्यहोर्नुपर्ने मापदण्ड छ । किसानले लिने कर्जाको ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयबीच सम्झौता भएको थियो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेनरी अस्पतालमार्फत् यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कर्जाको ब्याजको भुक्तानीका लागि आर्थिक वर्ष २०७७ ÷७८ मा रु तीन करोड बजेट छुट्याइएको थियो । कोभिड—१९बाट प्रभावित भएका व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको कृषि तथा पशुपक्षी विशेष कार्यक्रमबाट व्यवसाय गर्न छनोटमा परेका कोरोना प्रभावितहरु स्वरोजगार बन्न थालेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा अवस्थीले पशुपक्षी तर्फ प्रदेशभरीका नौ वटै जिल्लामा साँढे पाँच हजारले यो कार्यक्रममार्फत् अनुदान पाएर व्यवसाय गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आकांक्षा बमोजिम जान नसकिए पनि कोरोना प्रभावित भई व्यवसाय गर्न छनोटमा पर्नेहरुले लाभ लिइरहेका छन् ।’’
यो कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिबालीको खेती गर्ने भन्दा पशुपक्षीपालन गर्नेको सहभागिता बढी देखिएको बताइएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायवाट स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो कार्यक्रममा समेटिन चाहने किसानलाई शुरुको अवस्थामा इच्छापत्र पेश गर्न आह्वान गरिएकोमा दोस्रो पटक प्रमाण खुल्ने थप कागजात माग गरिएपछि धेरैले चासो नलिएको पनि देखिएको बताइन्छ ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिबालीतर्फ तरकारी, च्याउ र फलफूलखेती र पशुपक्षीतर्फ मौरी, भेडाबाख्रा, गाईभँैसी, माछा, स्थानीय कुखुरा तथा हाँसपालनजस्ता व्यवसाय गर्न सकिने मापदण्ड बनाइएको छ । झण्डै नौ हजार परिवारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू वर्षमा मन्त्रालयले रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विदेशवाट फर्किएका र कोरोना भाइरसवाट प्रभावितलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याइए पनि सुदूरपश्चिमवासी सीमा नाका हुँदै कामको खोजीमा पुनः भारत जान थालेका छन् ।
गौरीफन्टा सीमा नाका खटिनु भएका रेडक्रसकर्मी डम्मर खातीले भारतबाट नेपाल भित्रिने भन्दा भारत फर्किनेको सङ्ख्या पछिल्ला हप्तामा बढ्दै गएको बताउनुभयो ।
