काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा-१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा) का उम्मेदवार रहेका किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यो आदेशसँगै साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयसमेत निस्तेज हुने अवस्थामा पुगेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा नाम राखेका कारण साहको उम्मेदवारी खारेज भएपछि साहले सर्वोच्च अदालतका रिट दिएका थिए ।
गलत ढंगले आफ्नो नाम कालोसूचीमा राखिएको दाबीसहित साह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले कालोसूचीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश दिएसँगै साहको उम्मेदवारी कायम रहने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गरे पनि फागुन २१ को निर्वाचनमा उनको चुनाव चिह्न घण्टीमा धेरै भोट आएको थियो । यद्यपि उम्मेदवारी नै खारेज भएको अवस्थामा उनीभन्दा धेरै कम मत पाएका नेकपाका उम्मेदवार मातृका यादवलाई आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो ।
