रमेश लम्साल, काठमाडौँ, १७ जेठ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई पारदर्शी एवम् नतिजामुखी बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विभिन्न आठ क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालनको प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकता दिइएका क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीमा पनि सर्त रहेको भए अस्वीकार गर्न सकिने