२१ पुस, काठमाडौं । सूचना प्रविधि विधेयकले ‘सामान्य’ अपराध र प्रचलित कानुनले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा तोक्ने सजायमा असंगति देखिएको छ । सामान्य प्रकृतिको अपराधमै विधेयकले १० गुना बढी जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिताले हाडनाताभित्रको करणीमा ४० हजारदेखि