, अझै हटेन छाउपडी प्रथा

अझै हटेन छाउपडी प्रथा

९ माघडोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य पहाडी जिल्लामा छाउपडी गोठ धमाधम भत्काउन थालेपनि डोटीमा भने छाउपडी प्रथा र गोठहरु कायमै छन् । बिभिन्न देवीदेवताको डरका कारण यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि छाउपडी मान्ने चलन कायमै छ ।

यहाँका ग्रामीण बस्तीका गाउँगाउँमा छाउपडी गोठ रहेको र महिलाले महिनावारी भएका बेला छाउगोठमै सुत्नुपर्ने अवस्था रहेको बडीकेदार गाउँपालिका–१ की मुना मटेलीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘महिनावारी भए घरैमा सुते अनिष्ट हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासका कारण हामीहरु अहिले पनि छाउगोठमा बस्न बाध्य छौँ ।’ बडीकेदारलगायत अन्य छिमेकी गाउँपालिकाभित्र छाउपडी प्रथा कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सायल गाउँपालिका–२, सिर्मास्थित तामेश्वरी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोमा खातीले महिनावारी भएका बेला छात्राहरु विद्यालय नआउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्यालय समयमै पनि छात्राहरु छाउ (महिनावारी) भए भने भागेर जाने र चार दिन भएपछि मात्रै विद्यालय आउने गर्छन् । छाउ भएका बेला यहाँका महिलाहरु पाँच दिनसम्म छाउगोठमै बस्ने चलन रहेको स्थानीयवासी गीतादेवी रावलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महिनावारी भएमा महिलाले पाँच दिन सम्म कुनै पनि पुरुषलाई छुनुहुन्न र दूधदही पनि खानुहुन्न, खाए देउता रिसाउँछन् भनेर हामी अलग्गै बस्छौँ ।”

विसं २०६२ वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले मासिकश्राव भएका महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथा कुरीति भएको घोषणा गरी सरकारका नाममा आदेश जारी गरे पनि डोटीमा त्यसको कसैले पनि पालना नगरेको महिला अधिकारकर्मी तुलसी शाहीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छाउपडी प्रथा कुरीति हो भनेर अदालतले भने पनि यहाँका शिक्षित वर्गका घरमा नै बढी छाउपडी प्रथा मान्ने चलन कायमै छ, हटाउने कसले ?” सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलका अनुसार सुदूरपश्चिममा २०६२ सालयता कम्तीमा २५ जनाले छाउपडी प्रथाकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

गत भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ को उपदफा (३) मा छाउपडी प्रथा कसैले चलाएमा कानुनी सजाय हुने उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा (४) मा कसैले यस्तो कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा रु तीन हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । अझ उपदफा (५) मा राष्ट्रसेवकले यस्तो कसूर गरेमा निजलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

ऐन लागु भएको पाँच महिना बित्दा पनि सो व्यवस्थानुसार डोटीलगायत अन्य जिल्लामा कसैलाई कारवाही भएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी नायब उपरीक्षक लालबहादुर धामीले छाउपडी प्रथाका कारण आफू पीडित भएको भन्ने उजूरी हालसम्म नपरेको बताउनुभयो । “कुनै पनि महिलाले छाउपडी प्रथाले आफू पीडित भएको वा फलानो पीडित भएको भन्ने जानकारी दिएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिसँग मिलेर छाउपडी प्रथा मान्नु भनेको दण्डनीय अपराध हो, छाउपडी हटाउनुपर्छ भन्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।”

डोटीमा भएका छाउगोठको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले योजना बनाइरहेको प्रहरी प्रवक्ता धामीले जानकारी दिनुभयो । महिनावारी भएका महिलालाई छाउगोठमा बस्नु नहुने र घरैमा राख्नुपर्छ भन्ने जानकारी दिँदादिँदै पनि देवता रिसाउने डरले स्वयं महिनावारी भएका महिला नै छाउगोठमा बस्ने गरेको पाइएको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी छाउपडीको विषयमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्छौ तर महिलाहरु महिनावारी भए फेरि छाउगोठमै बस्छन्, कसलाई के भन्नू ?”

धार्मिक अन्धविश्वासले महिलालाई छाउ बार्न बाध्य बनाइरहेको डोटी पद्म पब्लिक मुक्तिनारायण माविका प्राचार्य गीता जोशीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ छाउ मान्नुपर्ने, छाउ नमाने पाप लाग्छ भन्ने परम्परा र संस्कारले छाउपडी मुक्त हुन समस्या भइरहेको छ । ” उहाँले कानून आउनु आफैंमा राम्रो भए पनि जबसम्म चेतना अभिवृद्धि हुँदैन, तबसम्म कानून आएर मात्रै केही हुँदैन भन्नुभयो । छाउपडी गर्नेमा परिवारकै सदस्य भएका कारण पीडित महिलाले आफ्नो परिवारकै विरुद्ध कानूनी लडाइँ गर्न नचाहेकाले उजूरी नपरेको हुन सक्ने छाउपडी विरोधी क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको बुझाइ छ । छाउ बार्न लगाउने परिवारलाई नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाट दिइने सेवासुविधामा रोक लगाउने गरी निर्णय गरिएकाम खण्डमा यहाँको छाउपडी प्रथा अन्त हुने बोगटान गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गड्सिलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छाउपडी मान्न लगाउने धामी झाँक्री र घरका परिवारलाई सेवासुविधाबाट बञ्चित गराउनुपर्छ अनि मात्र यहाँको छाउपडी अन्त हुनेछ ।” (रासस)