बालुवाटार बैठकमा राष्ट्रिय सहमति : लिम्पियाधुरासम्म नै नेपाली भूमि हो

२३ कात्तिक, काठमाडौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले लिम्बियाधुराको कुटीयाङ्दी नदीसम्म नेपालको सीमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

भारतले भर्खरै जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भू-भागलाई भारतीय भूमिका रुपमा देखाएपछि नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यसबारे साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरको सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कालापानी क्षेत्रसम्म नेपालको भू-भाग भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिदै सरकारलाई नेपाली काँग्रेसको पूर्ण साथ रहने बताए ।

बैठकमा सहभागीहरुले कालापानी क्षेत्रसम्म नेपाली भू-भाग हो भन्नेमा कुनै विवाद नभएको बताएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले लिएको अडान सही भएको भएपनि वक्तव्य मात्र जारी गरेर नपुग्ने भन्दै उनीहरुले तत्काल भारतसँग सम्वाद गर्न सुझाएका छन् । बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली नदीको उद्गम कुटीयाङ्दी नदी नै नेपाल भारतको सीमा भएको पाप्त प्रमाणहरुले पुष्टि गर्ने भएकाले लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग भएको अडान सरकारले लिने बताएका छन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले सार्वभौमसत्ताको मामिलामा अभूतपूर्ण राष्ट्रिय सहमति प्रकट भएको बताएका छन् । उक्त बैठकमा सबैको एउटा स्वर छ कि कालापानी क्षेत्र, जसभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छ । यो निर्विवाद नेपाली भूमि हो । महाकाली नदीको उद्गम कुटियांदी नदी हो । नेपालको सीमा त्यहाँसम्म पर्ने पनि बताएका छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीका अनसार सार्वदलीय बैठकमा प्रकट भएको मतकै आधारमा सरकारले तत्काल भारतसँग सम्वाद गर्नेछ । यसका लागि दुई देशबीच नेपाल भारत संयुक्त सीमा कार्यदल, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र र मन्त्रीस्तरको आयोग छ । तर सीमा कार्यदल कार्यदलेल कालापानी लगायतका विषयमा सम्वाद गर्न सक्दैन । त्यसैले सरकारले अब कुन संयन्त्रमार्फत सम्वाद गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनेछ । आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंमले आफ्नो समकक्षीसँग वार्ता गर्ने बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.