काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको कुलिङ पिरियडको प्रावधान उल्ट्याउन नेपाल सरकारका सचिवहरु कम्मर कसेर लागेका छन्।
उक्त समितिमा निजामती कर्मचारी विधेयकमा दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने सहमति भएलगत्तै उक्त सहमति उल्ट्याउन मुख्यसचिवदेखि सचिवसम्म शक्तिकेन्द्रमा अस्वाभाविक दौडधुप थालेका हुन् ।
समितिबाट पारित भएको विधेयक उल्ट्याउन मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसदका महसाचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय लगायत सचिवहरुले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुनै पनि कर्मचारी अवकाश भएको २ वर्षसम्म संवैधानिक र कूटनीतिक लगायतका नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। जसलाई बोलीचालीको भाषामा कुलिङ पिरियड भनिएको छ।
यो व्यवस्था लागू भए हाल सरकारमा भएका सचिवहरू रिटायर्ड भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक निकायमा नियुक्ति खान पाउने छैनन्। साथै उनीहरूलाई कूटनीतिक नियुक्ति र अन्य सरकारी नियुक्तिको ढोका बन्द हुनेछ।
राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको साँठगाँठ तोड्न संसदीय समितिले गरेको निर्णयले आफूहरूलाई संवैधानिक नियुक्तिमा जान रोक्ने देखेपछि सरकारका सचिवहरू हुल बाँधेर दबाबमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाइदिन आग्रह गरिसकेका छन्।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँगको भेटेपछि संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले आफूहरूले कुलिङ पिरियडको विषयमा दबाब नदिएको दाबी गरे। उनले कुलिङ पिरियड राख्ने काम असंवैधानिक भएको बताए। महासचिव पाण्डेयले समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन संसदमा अघि बढाउने तर संसदमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था रहेको बताए।
