१० श्रावण २०८१, बिहिबार

सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसंख्यामा स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुग्छ : खानेपानीमन्त्री यादव


महिन्द्र राय यादव

काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्याउने गरी योजना तथा कार्यक्रम तय गरिएको बताएका छन् । विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयको बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् ।

हाल करिब ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी तथा करिब २५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानी सेवाको पहुँच रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशत आधारभूत खानेपानीमा तथा ९० प्रतिशत स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सरसफाइ क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याले प्रशोधन सहितको ढल प्रयोग गर्नुपर्ने लक्ष्य रहेकामा करिब ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र प्रशोधन सहितको ढल प्रयोग गरेको अवस्था छ । सरसफाइको क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यले सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको मन्त्री यादवले बताए ।

वायु प्रदूषणमा पनि नेपालका सहरहरू विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा पर्नु चिन्ताको विषय रहेको पनि उनले बताए । “सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार तीनवटै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्यमा सरसफाइ तथा स्वच्छता अभियान सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार पारिरहेको छ । ‘स्वच्छ नेपाल स्वस्थ नेपाली’ अभियानलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाई परिचालन गरी अगाडि बढाउने गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ”, संसद्मा जवाफ दिँदै उनले भने ।

सन् २०३० का लागि निर्देशित गरिएको दिगो विकास लक्ष्य नं ६ सम्बन्धी विशेष परिमाणात्मक लक्ष्यहरुमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवामा ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पहुँच पुर्याउने, उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवामार्फत ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित पानी उपलब्ध गराउने र मानव मलमूत्रजन्य घरायसी, औद्योगिक र सङ्घसंस्थाबाट उत्सर्जित सहरी क्षेत्रको ५० प्रतिशत फोहरपानी प्रशोधन गरी सुरक्षित रुपमा विसर्जन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने चुनौती रहेको खानेपानी मन्त्री यादवले बताए ।

खानेपानी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ३७ अर्ब ४५ करोडको बजेट ल्याएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु २८ अर्ब १५ करोडमात्र विनियोजन भएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले कम हो ।

शत्प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्याउन तथा खानेपानी सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जाने लक्ष्यअनुरूप सन्तुलित विकासको अवधारणामा मानव विकास सूचाङ्क कम भएका प्रदेशहरूलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशलाई मात्र कार्यक्षेत्र तोकी दिगो सरसफाइ आयोजना सञ्चालन गरिएको र आगामी आर्थिक वर्ष कर्णाली प्रदेशका २१ वटा पालिकामा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई मात्र कार्यक्षेत्र राखी खानेपानी सुशासन तथा पूर्वाधार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको मन्त्री यावदले उल्लेख गरे ।

बजेटको सीमितताले गर्दा नयाँ आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको यथार्थ पनि उनले संसद्मा स्वीकारे । त्यस्तै हाल क्रमागत रहेका आयोजनाको सङ्ख्या धेरै हुनु र स्रोत कम हुनुले आयोजनामा कम बजेट विनियोजन भएको पनि उनले बताए । रु एक लाखमात्र बजेट विनियोजन गरिएका धेरै आयोजनाहरू चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने प्रकृतिका रहेको र कारणवश सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सो रकम छुट्याइएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

खानेपानी आयोजनाबाट खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्ताले आयोजनाको कूल लागतको २० प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । उपभोक्ताले मुख्यतः पाइपलाइन खन्ने र पुर्ने कार्यमा श्रमदान गर्ने गरेका छन् । तर पछिल्लो समयमा श्रमदान गर्ने युवाशक्तिको अभाव, निःशुल्क कार्य नगर्ने संस्कृतिको विकासलगायत कारणले आयोजनाहरूमा श्रमदान कम हुँद गएको पनि उहाँले संसद्मा बताए । जसकारण मुख्यगरी तराई मधेसका जिल्लामा सरकारको रकमबाट खानेपानी ट्याङ्की सम्पन्न भएको तर जनश्रमदानको अंशबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरू सम्पन्न नहुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । जनश्रमदानसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी नयाँ खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको पनि उहाँले बताए ।

जलवायु परिवर्तन तथा मौसमको फेरबदलका कारण पछिल्लो समय पानीको स्रोतहरू सुक्दै गइरहेको तथा भूमिगत पानीको सतह पनि घट्दै गइरहेको छ । यो परिप्रेक्ष्यमा दिगो खानेपानीका लागि स्रोत, मूल तथा जलाधार संरक्षण गर्न सरकारले कार्यक्रम बनाएको खानेपानी मन्त्री यादवले बताए ।

हाल काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर तथा स्थानीय स्रोतहरूबाट ११ करोड लिटर गरी दैनिक जम्मा २८ करोड लिटर पानी वितरण भइरहेको छ । मेलम्चीको पानी यो बर्सातको समयमा पनि उपलब्ध गराउने सक्नेगरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

परामर्शदाताबाट मेलम्ची हेडवक्र्सको अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन आएकामा सोबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको पनि यादवले बताए । काठमाडौँ उपत्यकाका लागि खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि ललितपुरको ठोस्ने खोला र मकवानपुरको सिस्नेरी खोलाको अध्ययन कार्य भइरहेको जनाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई मेलम्ची खानेपानी सम्पूर्ण नयाँ वितरण लाइन प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । हाल परीक्षण भइसकेका नयाँ वितरण लाइनबाट केही स्थानमा पानी वितरण भए पनि अधिकांश पुरानै सञ्जालबाट पानी वितरण भइरहेको छ । नयाँ निर्मित वितरण सञ्जालबाट पानी वितरण भएपछि हालको समस्या समाधान हुने र पानी पनि सोझै उपभोग गर्न सकिने मन्त्री यावदले बताए ।

प्रतिनिधिसभामा जारको पानीको परीक्षण नियमित हुनुपर्ने विषय पनि उठेको थियो । जारको पानीमा हैजाको कीटाणु भेटिएको र जारको पानी उपभोग गरिएकाले हैजा फैलिएको भन्ने सन्दर्भमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने कार्यको क्षेत्राधिकार खानेपानी मन्त्रालयमा नरहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, हिमालको पानी बोतलमार्फत निर्यात गर्ने विषयको क्षेत्राधिकार पनि खानेपानी मन्त्रालयमा नरहेको मन्त्री यावदले स्पष्ट पारे ।

तराईका जिल्लामा आर्सेनिक समस्या रहेकामा तीनवटै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरणका साथ कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको यादवको भनाइ छ । आर्सेनिकमुक्त खानेपानी आयोजनाका निम्ति सङ्घमार्फत खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम तथा प्रदेश सरकारमार्फत तराई–मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।

सबै खानेपानी कार्यालयमा पानी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश छ । यसका अतिरिक्त कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि बखत पानीको परीक्षण गर्नका लागि सातै प्रदेश राजधानीमा अवस्थित सङ्घीय कार्यालयहरूमा मोबाइल ल्याब भ्यान सञ्चालन गरिने मन्त्री यादवले बताए ।

सरसफाइलाई समान प्राथमिकतामा राख्न हालको खानेपानी मन्त्रालयलाई ‘खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय’ का रुपमा संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको पनि उहाँले संसद्मा जानकारी दिए ।

निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरुमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत आयोजनाको सञ्चालन स्तर सन्तोषजनक नभएकाले यस्ता आयोजनाहरुको सुधार, विस्तार र पुनस्र्थापन गरी पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने दायित्व रहेको यादवले बताए । तराई मधेसका २२ जिल्ला, काठमाडौँलगायत अन्य जिल्लाका भूमिगत पानीमा समेत देखापरेको आर्सेनिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि एकीकृत तथा बृहत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !