२० माघ २०७९, शुक्रबार

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकार गम्भीर छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड


प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति सरकारको प्रभावकारी भूमिकाका साथै रााष्ट्रिय संस्कृति र जागरण जरूरी रहेको बताएका छन् ।

आइतबार बिहान सिंहदरबारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नै केन्द्रित हुने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा छ । नेपाल सरकारका सचिवहरूसँगको छलफलमा पनि मैले त्यही कुरा प्राथमिकताका साथ राखेको छु । जनताले हामीप्रति आशाको नजरले हेरिरहेका छन् । अब केही हुन्छ, नयाँ हुन्छ, सुशासन र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास र प्रतिवद्धतासहित हामीले काम गर्नुछ । त्यसका लागि यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ ।’

‘सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सुशासनको कुरा राज्यको आम जिम्मेवारी होे । यसमा सरकार गम्भीर छ । भ्रष्टाचार निवारण एउटा मात्र निकायले गर्न सक्दैन । यो समग्र सामाजिक चेतना र संस्कृतिको प्रश्न पनि हो । आम जनताको चेतना र पहलसँग पनि यसको सम्बन्ध रहन्छ । भ्रष्टाचार निवारणमा राज्यको जिम्मेवारी प्रमुख रूपमा रहन्छ । त्यसप्रति म पूरै गम्भीर जिम्मेवार छु ।’

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘क्याबिनेटको पहिलो बैठकमा पनि सुशासनको विषय गम्भीर रूपमा गरिएको छ । सुशासन र समृद्धिका निम्ति सरकार गम्भीर भएर लाग्छ । यसमा यहाँहरूको थप सहयोग चाहिन्छ । आयोगका लागि चाहिने सबै सहयोग सरकारका तर्फबाट हुन्छ । ऐन संशोधन, क्षमता अभिवृद्धि, संरचनागत सुधार लगायतका काममा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ ।’

‘हाम्रो कर्मचारी संसारको कुनै पनि कर्मचारीतन्त्रभन्दा कमजोर छैन । सुरक्षा अंगको कार्यक्षमता पनि राम्रो छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमि र सरकारको भूमिकाका कारण सही व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यसपटक सही नेतृत्व र सही व्यवस्थापन गरिन्छ ।’

सरकारको प्रारम्भिक पहल उत्साहजनक

छलफलका क्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले वर्तमान सरकार गठनपछि सुशासनका पक्षमा गरिएको प्रारम्भिक प्रयासले आफूहरू उत्साहित भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गर्नुभएको निर्देशनात्मक सम्वोधनले आयोग उत्साहित भएको र राज्यका सबै अंगहरू जिम्मेवार भएर लाग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने उनले बताए ।

आयोगले संसदमा विचारधीन ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन, आयोगको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यक्षेत्र बिस्तारका निम्ति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारणका निम्ति आयोगका सबै सकारात्मक प्रस्तावहरू सम्वोधन गर्न आफू तत्पर रहेको बताए ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !