१३ माघ २०७९, शुक्रबार

बुटवलबाट राजधानी नसार्न कांग्रेस र एमालेको चेतावनी


बुटवल उपमहानगरपालिका तस्वीर सौजन्य : मिथुन कुँवर, विकिपिडिया

रुपन्देही । संरचना निर्माण नहुँदै बुटवलबाट राजधानी नसार्न रुपन्देहीका राजनीतिक दलहरूले आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) रुपन्देहीले आज छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर दाङमा कुनै संरचना निर्माण नभएका कारण हतारमा राजधानी नसार्न चेतावनी दिएका छन् ।

पूर्वाधार निर्माणका काम सम्पन्न नहुँदै प्रदेश सरकारले अस्थायी मुकाम बुटवलबाट राजधानी दाङ सार्न लागिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नयाँ सरकार नबन्दै वर्तमान काम चलाउ सरकारले यो काम गर्न नमिल्ने उनीहरूले जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले राजधानी लैजाने जिम्मा संरचना निर्माण भएपछि नयाँ बन्ने सरकारलाई दिनुुपर्ने माग गरेको छ । कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाणले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभाको नियमित काम गर्न संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा हतारमा राजधानी सार्दा दैनिक कामकाजमा पर्न सक्ने असरतर्फ प्रदेश सरकार सचेत हुनुुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी एमाले जिल्ला कमिटी रुपन्देहीले पनि विज्ञप्तिमार्फत अस्थायी मुकाम बुटवलमा सुविधा सम्पन्न कार्यालय, संसद् भवन र कर्मचारीको आवास व्यवस्थित रहेका अवस्थामा कुनै संरचना नै नभएको स्थानमा जबरजस्ती राजधानी लैजान खोज्नु गलत कदम भएको ठहर गरेको छ ।

पार्टीका रुपन्देही अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले आज विज्ञप्तिमार्फत लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम (राजधानी) बुटवलबाट हतारमा सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णय र सक्रियताप्रति नेकपा (एमाले) रुपन्देहीको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नयाँ सरकार र संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न जोडदार माग गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकारले तोकेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई सम्पन्न गरेपश्चात मात्र यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरे ।

कामचलाउ अवस्थामा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ सरकार गठन नहुँदै बुटवलबाट सबै मन्त्रालय दाङ सार्ने प्रयास गरेपछि कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । स्थायी राजधानी देउखुरीमा पर्याप्त संरचना तयार नहुँदै मन्त्रालय सार्दा समस्या हुने बताउँदै कर्मचारीले सामूहिकरूपमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य सचिवमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

प्रदेशसभाबाट दाङको देखुुरी उपत्यका र अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाको राप्ती किनारमा लैजाने निर्णय भए पनि अहिले त्यहाँ संरचना नै निर्माण नभएको अवस्थामा काम गर्न नसकिने कर्मचारीको भनाइ छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !