‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश Nepalpatra ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
१२ मंसिर २०७९, सोमबार

‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश


सर्वोच्च अदालत, नो नट अगेन र निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले ‘नो नट अगेन’ को फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरुविरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले यसअघि ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारवाही अघि नबढाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । आज बिहीबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

गत कात्तिक २० मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ‘नो नट अगेन’ अभियानविरुद्ध कारवाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले नो नट अगेनलाई कारवाही गर्न नहुने भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियान्ताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । ‘नो नट अगेन’ अभियानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।

नेपालमा अहिलेसम्म सकारात्मक भोटको मात्रै व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले नै ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा ‘नो नट अगेन’का पेजमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय र चेतावनी कानुनसम्मत नभएको भन्दै त्यस्तो निर्णय बदर गराउन उक्त रिटमा माग गरिएको थियो ।

आयोगले ‘नो, नट अगेन’को अभियानलाई साइबर कानूनअन्तर्गत कार्यबाही गर्न निर्देशन जारी गरेकोमा यसले मतदाताहरूलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भइ अपुरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र आयोगको निर्देशनका आधारमा यस अभियानमा संग्लन कसैलाई पनि धर पकड एवं मुद्दा नचलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’ को प्रचार रोक्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै त्यस्तो प्रचार गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि पाँच वर्ष कैद हुने चेतावनी समेत दिएको थियो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !