१२ बैशाख २०८१, बुधबार

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमप्रति एमालेको समर्थन


केपी शर्मा ओली र शंकर पोखरेल

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमप्रति समर्थन गरेको छ । एमालेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमप्रति घुमाउरो भाषामा समर्थन गरेको हो ।

राष्ट्रपतिको कदमको समर्थनमा भातृ संगठन सडकमा उतारेर मौन रहेको एमालेले आज ललितपुरस्थित च्यासलस्थित मुख्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचीव शंकर पोखरेलले यस विषयमा मुख खोलेका हुन् ।

सो कार्यक्रममा बोल्दै एमालेका अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले संविधानको धारा ८१ पटक-पटक उल्लंघन गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले उक्त व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिसँग विधेयकबारे कुनै परामर्श नगरेको बताउँदै गठबन्धनले संविधान उल्लंघन गरेको आरोप पो लगाए ।

अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्न पठाउँदा गठबन्धनले मसलको भाषा बोलेको आरोप समेत छ । उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिको रायबारे छलफल नै नगरेको आरोप पनि लगाए ।

यस्तै उक्त कार्यक्रम एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नेपाली बाबु-आमाका सन्तानको नागरिकताको हक स्थापित गर्न खोज्दा अहिलेको गठबन्धनले अवरोध गरेको आरोप लगाए ।

महासचिव पोखरेलले अध्यादेशमार्फत जन्मसिद्धका सन्तानको हक स्थापित गर्न खोज्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धनले अदालतबाट रोकेको आरोप पनि लगाए । उनले गणतन्त्र र संविधानमाथिको गठबन्धनले प्रहार गरेको भन्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पठाएका सुझावमाथि छलफल गर्नुको साटो संसदबाहिरबाट चुनौती दिन खोजेको टिप्पणी गरे ।

उनले आजको बहसको विषय अंगिकृत नागरिकता भएको स्पष्ट पार्दै नागरिकताको संवेदनशील विषयमा राष्ट्रपतिको सन्देशलाई संसदभित्र नभई संसदबाहिरबाट उपेक्षा गरेर पाँच दलीय गठबन्धनले गणतन्त्रमाथि प्रहार गरेको धारणा राखे ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सर्वेन्द्रले भने- हर्षविभोर छु, सातवटा प्रधानमन्त्री भोगे तर ओलीजस्तो कोही भेटिँन

अन्तत: नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाल एमालेमा प्रवेश

नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर सरकार र राष्ट्रप्रमुखबीच दूरी बढ्यो

निर्वाचन टारेर देउवा सरकारको विकल्प खोज्ने कसरत


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !