फाइल फोटो
काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध प्रमाणहरु उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ ।
संघीय संसदले आज शुक्रबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तीन दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी जबराविरुद्ध कुनै प्रमाण, कागजात तथा जानकारी भए उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो ।
कुनै प्रमाण भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३ दिनभित्र समितिलाई इमेल, फोन नम्बर वा संघीय संसद् सचिवालयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा छन् ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बयानका लागि भदौ १५ गते बोलाएको छ । समिति गठन भएको करिब ६ महिनापछि समितिले आफ्नो कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन खोजेको छ ।
यस्तो छ संघीय संसदले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना
