८ बैशाख २०८१, शनिबार

सरकारले मंसिर ४ गतेलाई चुनावको मिति तोक्न सक्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको संकेत


निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले मंसिर ४ गतेलाई चुनावको मिति तोक्न सक्ने संकेत गरेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मिति तोक्न सक्ने बताएका हुन् ।

थपलियाले आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिर ४ गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको बताएका हुन् ।

आयोगले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मङ्सिर ४ गतेका लागि सरकारलाई मिति सिफारिस गरेको बताए । उनले सरकारले उपकरण उपलब्ध गराउने भए आयोगले आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान गराउने बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नबुझाउनेलाई कारबाही गर्ने बताए । उनले एक लाख ५६ हजार उम्मेदवार रहेकामध्ये एक लाख उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएकाले कारबाही गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

आयोगले खर्च विवरण सङ्कलन गरिरहेको भन्दै नबुझाउने, तोकिएको समयमा नबुझाउने र समयमा बुझाए पनि खर्च सीमाभित्र नबुझाउनेलाई आयोगले पाँचवटा टोली गठन गरी छानबिन गरिरहेको उनको भनाइ रहेको छ । निर्वाचनको परिमाण भएको एक महिनाभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्दछ । उनले देशभरि नै अनलाइन मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने बताए ।

उनले आगामी निर्वाचनमा स्थानीय तहमा प्रयोग गरिएका निर्वाचन सामग्री प्रयोग गर्ने बताए । “विसं २०७० को मतपेटिका अहिले पनि हामीले प्रयोग गरेका हौ । अहिले पनि ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आगामी निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने के कस्ता सामग्री छन् त्यसको विवरण पठाउन भनेका छौँ”, उनले भने, “आगामाी निर्वाचनमा पनि थुप्रै निर्वाचन सामग्री प्रयोग गर्न सकिने छ ।”

आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षाका लागि विद्युतीय मिडियाको प्रयोग गरिने उनले बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा आगामी निर्वाचन भने खर्चिलो हुने बताए । “स्थानीय तहको निर्वाचन एकथरिका दुई करोड मतपत्र छापेका थियौं । अबको निर्वाचन चार थरिका आठ करोड मतपेटिका छाप्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने, “स्थानीय तहभन्दा आगामी निर्वाचनमा खर्च बढ्छ ।”

उनले आगामी निर्वाचनमा मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गरिने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अस्थायी मतदाता पनि आगामी निर्वाचनमा हुने बताए ।

कारागारका कैदी, कर्मचारी, निर्वाचनका काममा खटिएका कर्मचारी पनि मतदानमा सहभागी गराइने उनको भनाइ रहेको थियो । अन्तिम नामावाली प्रकाशित गरेपछि मात्र अस्थायी मतदाताको नामा पनि प्रकाशित गरिने उनले बताए ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !