काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका विषयमा १५ दिनभित्र यथार्थ जानकारी गराउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिमा आज भएको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले आयोजना र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विषयमा विभिन्न तथ्य सार्वजनिक भएकाले त्यससम्बन्धी जानकारी दिन निर्देशन दिएका छन् ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट सञ्चालित आयोजनाका बारेमा पनि समितिमा उजुरी प्राप्त भएकाले त्यससम्बन्धी फाइलसहित समितिमा जानकारी गराउन पनि समितिले मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले प्राधिकरणको कार्यशैली बदल्नुपर्ने भए पनि यो संस्थालाई नै खारेज गर्न नसकिने बताए । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका विषयमा यस वर्ष र आगामी वर्ष पनि अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी पनि उहाँले बैठकमा गराए ।
बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका विषयमा १७ वर्षदेखि गफमात्र भइरहेको मन्त्री झाँक्रीको भनाइ थियो । बैठकमा सांसद सञ्जय गौतमले शासकीय व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भनिए पनि शासन व्यवस्थामा परिवर्तन नहुँदा समस्या भएको बताए । विगत चार वर्षमा शासकीय व्यवस्थामा भएको परिवर्तनअनुसार शासन व्यवस्था नचल्दा प्राधिकरणजस्ता निकायमा समस्या आएको उनको विचार थियो ।
बैठकमा सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, पद्माकुमारी अर्याल, जीपछिरिङ लामा, रङ्गमती शाही, केदार सिग्देल, गजेन्द्र महतलगायतले आयोजना सुरु भएको २० वर्ष पूरा हुँदा पनि काम अघि बढ्न नसकेकाले प्राधिकरण र बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका बारेमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले उपभोक्ता समितिबाट हुने काम बन्द गरिएको जानकारी गराए । नायब विकास आयुक्त नारायणप्रसाद भण्डारीले बाहिरी चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार पारेर स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिए ।
