कर्णाली प्रदेशसभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेश Nepalpatra कर्णाली प्रदेशसभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेश
१४ असार २०७९, मंगलबार

कर्णाली प्रदेशसभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेश


Karnali Pradeshsabha13

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले पहिलोपटक ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९’ प्रदेशसभामा पेश गरेका छन् ।

योजनामन्त्री विष्टले शनिबार बसेको प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको १२औँ बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशको समग्र स्थितिको तथ्याङ्कसहितको सर्वेक्षण सभामा पेश गर्दै उनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सीमित साधनस्रोत, समय र मौजुदा जनशक्तिको सहयोगमा विवरण तयार गरिएको बताए ।

मन्त्री विष्टले पेश गरेको सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय कूल ग्राहस्थ वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ५.८४ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर ५.४९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आवको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ४.२५ प्रतिशत वृद्धि रहेको थियो ।

त्यस्तै आव २०७८÷७९ मा राष्ट्रिय कूल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु ४८ खर्ब ५१ करोड ६३ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । गत आव कूल ग्राहस्थ उत्पादन रु ४२ खर्ब ७७ अर्ब ३० करोड रहेको थियो । चालु आवमा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.४७ प्रतिशत रहने अनुमान बताउनुभएको उहाँले गत वर्ष यसको आर्थिक वृद्धिदर ४.३४ प्रतिशत रहेको जनाए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु एक खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड रहने अनुमान रहने अनुमान छ । गत आवमा यहाँको कूल ग्राहस्थ उत्पादन रु एक खर्ब ७५ अर्ब ५५ करोड रहेको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५७६ मा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको अंश ३.९४ प्रशित रहेकामा चालु आवमा यो अंश बढेर ४.०८ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.२२ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ६.५० प्रतिशत रहने अनुमान छ । यद्यपि गत आर्थिक वर्ष यो वृद्धिदर ३.४४ प्रतिशत र ४.१६ रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कर्णाली प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ३१.५, ११.१ र ५७.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आव २०७८÷७९ नेपालको प्रतिव्यक्ति आय (प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय उत्पादन) रु एक हजार ३८१ र कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय (प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन) रु ९६४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ ।

बहुआयमिक गरिबी दर राष्टिय औसतमा १७.४० प्रतिशत रहँदा कर्णाली प्रदेशको बहुआयमिक गरिबी दर ३९.५ प्रतिशत छ । चालु आवको चैतसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३०.६८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु आठ अर्ब चार करोड ११ लाख रहेको छ । चालु आवको चैतसम्म चालु र पूँजीगत खर्च क्रमशः रु चार अर्ब एक करोड ५० लाख र चार अर्ब दुई करोड ६१ लाख रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सङ्घीय सरकारबाट समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी रु १४ अर्ब ६४ करोड १४ लाख ८३ हजार अनुदान प्राप्त भई रु १२ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख ९० हजार खर्च भएको छ । आव २०७६÷७७ मा आन्तरिक राजस्वतर्फ रु २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार प्राप्त भएकामा आव २०७७÷७८ मा रु ६३ करोड ९४ लाख ९२ हजार प्राप्त भएको छ । चालु आवको चैतसम्म रु ४४ करोड ४३ लाख ८२ हजार राजस्व प्राप्ति भएको छ जुन कूल राजस्व लक्ष्यको ७४.१ प्रतिशत हो ।

विसं २०७८ चैतसम्म कर्णाली प्रदेशमा वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या १९७, विकास बैंक २१, वित्त कम्पनी तीन तथा लघुवित्त संस्थाको २३० गरी ४५१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या कूल शाखा ४१२ रहेका थिए । विसं २०७८ फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशमा जीवन र नीर्जिवन बिमकको शाखा सङ्ख्या १९१ रहेकामा बिमकको शाखा सङ्ख्या १४५ र नीर्जिवन बिमकको शाखा सङ्ख्या ४६ रहेको छ ।

चालु आव २०७७/७८ मा देशभर धानबालीको उत्पादन ५१ लाख ३० हजार ६२५ मेट्रिक टन रहने अनुमान हुँदा कर्णाली प्रदेशमा भने धानबालीको उत्पादन एक लाख २५ हजार १८७ मेट्रिक टन रहने अनुमान रहेको मन्त्री विष्टले बताए ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !