८ बैशाख २०८१, शनिबार

चुनावी खर्च राज्यले बेहोरौं : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई


डा. बाबुराम भट्टराई

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले चुनावी खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

सामाजिक संजाल ट्वीटरमा हिजो राती लेख्दै उनले चुनावी खर्चबारे पानीमाथि ओभानो कोही नबन्न आग्रह समेत गरेका छन् । उनले पैसा खर्चेर चुनाव जित्ने र त्यो खर्च असुल्न राज्यको दोहन गर्ने प्रवृत्ति नै देशमा भ्रष्टाचारको मुहान हो भन्ने कटुसत्य स्वीकार गर्नुपर्ने समेत स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले पैसा खर्चेर चुनाव जित्ने र त्यो खर्च असुल्न राज्यको दोहन गर्ने प्रवृत्ति नै देशमा भ्रष्टाचारको मुहान हो भन्ने कटुसत्य स्वीकार गरेर तीनै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक विधायिका हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालासँग जवाफ मागेको छ । आयोगले सोमबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले गत निर्वाचनमा गरेको खर्चको यथार्थसहित सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न उनीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका थिए ।

नेता डा. कोइरालाले शनिबार एक कार्यक्रममा निर्वाचन खर्च महँगो हुँदै गएको र आफूले विसं.२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेपाल विद्यार्थी संघ इलाम–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले शनिबार आयोजना गरेका कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘मैले नवलपरासीबाट तीनपटक जितें। पहिलो निर्वाचनमा मेरो खर्च ८० हजार रूपैयाँ थियो। दोस्रो निर्वाचनमा तीन करोड रूपैयाँ र गत निर्वाचनमा ६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। निर्वाचन किन यति महँगो भएको हो?’

यस्तै आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले तीन दिनभित्र जवाफ पेश गर्न नेकपा उसलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेकोले अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । हिजो बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले उनलाई पत्र पठाएर ७ दिनभित्र आयोगका प्रश्‍नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

उनले बुधबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा आफूले २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा खर्च विवरण ढाँटेर पेश गरेको बताएका थिए । आयोगले उनलाई आफूले निर्वाचन आयोगमा खर्चको विवरण बुझाउँदा यो विवरण सही होइन भनी कुनै फरक मत दर्ता गराएको थियो थिएन ?’ भनेर प्रश्न सोधेको हो ।

भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘चुनावी खर्चबारे पानीमाथि ओभानो कोही नबनौं । पैसा खर्चेर चुनाव जित्ने र त्यो खर्च असुल्न राज्यको दोहन गर्ने प्रवृत्ति नै देशमा भ्रष्टाचारको मुहान हो भन्ने कटुसत्य स्वीकारेर यसो गरौंः१.तीनै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक विधायिका; २.चुनावी खर्च राज्यले वेहोर्ने !’


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !