काठमाडौं । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको बहुप्रतिक्षित बैठक आज बस्दैछ । आज बिहान ९ बजे बस्न लागेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल केन्द्रित हुने बुझिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष तीन नेताहरु प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच हिजो शुक्रबार बिहान भेटवार्ता भएको थियो ।
शीर्ष नेतारहरुवीच हिजो भएको भेटवार्तामा आगामी निर्वाचनका विषयमा छलफल हुनुका साथै आज सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने निर्णय भएको थियो । हिजोको बैठकमा मंगलबार सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनको समीक्षा गर्नुका साथै स्थानीय तहको निर्वाचन र कानूनी समस्याका विषयमा छलफल भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले वैशाखमै निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न पटकपटक राय दिँदा पनि सत्ता गठबन्धनमा सहमति हुननसक्दा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निर्वाचनलाई पर धकेल्न स्थानीय निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्ने रणनीति अपनाउने भएका छन् । सत्ता गठबन्धनलाई कानुनविद्हरूले स्थानीय निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
माघ ९ गते आइतबार सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको छलफलमा कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु र कानुनविद्बीच छलफल भएको थियो ।
हिजो शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर गठबन्धनले अघि सारेको विकल्प संविधानसम्मत नभएको बताइसकेका छन् । महामन्त्री थापाले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नगर्ने कुरा अमान्य हुने बताउदै वैशाखमा निर्वाचन नगरे पार्टीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई शीलत निवासमा बोलाएर संविधानले भनेकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सुझाव दिएकी छिन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भने राष्ट्रपतिको सुझावलाई सरकारमाथि शीतलनिवासको ‘दबाव’ का रुपमा लिएका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको कार्यान्वयनमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको तथा संवैधानिक प्रावधानअनुसार समयमै निर्वाचन गर्ने दृढता व्यक्त गरेको बताइएको थियो ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नेतले स्थानीय तहको चुनाव सार्न पटक्कै नमिल्ने अडान राख्दै आएको छ । एमालेले संविधानले स्थानीय तहको सरकारको तोकिदिएको ५ वर्ष अवधिभन्दा कसैले एकदिन पनि थप्न नमिल्ने बताउदै आएको छ ।
एमालले यदि संविधान उल्लङ्घन गरेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने कार्य भएमा नसहने बताएको पनि छ । चुनाव नगर्ने र विगतको जस्तै जनप्रतिनिधिविहीन अन्योलको अवस्थामा स्थानीय तहलाई धकेल्न सरकार उद्यत रहेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
स्थानीय निर्वाचन पछि सार्न ऐन संशोधन गर्ने देउवाको रणनीति
संवैधानिक प्रावधानअनुसार समयमै निर्वाचन गर्ने राष्ट्रपतिसमक्ष देउवाको प्रतिबद्धता
सत्तारूढ दल र कानुनविद्बीच छलफल : बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सुझाव
वैशाखमा निर्वाचन नगरे पार्टीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने थापाको चेतावनी
