रामचन्द्रको नेतृत्वमा गठबन्धनले बनायो उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति Nepalpatra रामचन्द्रको नेतृत्वमा गठबन्धनले बनायो उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति
१८ मंसिर २०७८, शनिबार

रामचन्द्रको नेतृत्वमा गठबन्धनले बनायो उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति


सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक

काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । आज सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चावाट २/२ जना सदस्य र कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहने गरी ११ सदस्यीय समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरिएको हो ।

यद्यपि उक्त समन्वय समितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सदस्य रहेका छैनन् । तर यस समितिमा प्रधानमन्त्री देउवा पदेन सदस्य नरहेपनि बैठकमा भने उपस्थिति रहने नेकपा माओवादी केन्द्रमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

सो समितिमा सबै राजनीतिक दलले २/२ महिनामा नेतृत्व गर्ने सहमति भएको श्रेष्ठले बताए । शुरुको दुई महिना सो समितिको नेतृत्व कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले गर्नेछन् । उक्त समितिमा कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला सदस्य रहेका छन् ।

यस्तै माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीबाट माधवकुमार नेपाल र अर्का १ जनाको नाम दिन बाँकी तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट उपेन्द्र यादव र अर्का १ जनाको नाम दिन बाँकी रहेको छ । यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सदस्य रहेका छन् ।

यस समितिको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रियता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र संस्थागत सुदृढीकरण, सुरक्षा, सुशासन, सेवा र विकास निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने कार्यभारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने श्रेष्ठले बताए ।

यस्तै आज बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले आसन्न उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभा निर्वाचन मिलेर लड्ने सहमति भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यो समिति बनाउने प्रस्ताव भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सत्ता गठबन्धनमा राख्दै आएका थिए तर शुरुमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि प्रचण्डको उक्त प्रस्ताववाट झस्किएका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अनेक चुनौती भएकाले त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउन यो समितिको आवश्यक रहेको तर्क प्रचण्डले राख्दै आएका थिए ।

यसअघि केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पनि प्रचण्डले जोड गरेपनि ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । सरकारको काममा हस्तक्षेप भएको भनेर ओली र प्रचण्डबीच नै मनमुटाव भएको थियो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !