काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दुई घण्टा लामो भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट हटेको दुई हप्ता नपुग्दै राष्ट्रपति भण्डारी र ओली बीच भेटवार्ता हुनुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
अध्यक्ष ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबीच राष्ट्रपति कार्यालय शीलत निवासमा आज शुक्रबार बिहान दुई घण्टा लामो भेटवार्ता भएको विशेष स्रोतले जनाएको छ । भेटवार्तामा समसामयिक विषयमा छलफल भएको बाहेक थप जानकारी दिइएको छैन ।
पाँच दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग तयारी गरिरहेको चर्चा चलिरहेका बेला भएको यो भेटलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भेटवार्ता भएको पुष्टि गरे पनि एजेण्डा आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई यसरी भेटेकी थिइनन् । राष्ट्रपतिले राज्यको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा प्रधानमन्त्रीबाट नै मुलुकको नियमित कामकारवाहीका सबै सूचना र जानकारी लिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राज्यको प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भेट सामान्य र स्वभाविक मानिएतापनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि थप शंका उपशंका उब्जाएको छ । एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछिको अवस्थालाई लिएर संवाद भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
विपक्षी दलको नेता राष्ट्रपतिलाई भेट्नुपर्ने परिभाषित जिम्मेवारीभित्र नपर्ने भएकोले अरुलाई नभेट्ने राष्ट्रपतिले ओलीलाई मात्रै भेट्नुलाई अर्थपूर्ण हेरिएको हो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हरेक गैरसंवैधानिक कदमलाई सदर गरेकी राष्ट्रपतिको त्यसैलाई लिएर चर्को आलोचना हुदै आएको छ ।
राष्ट्रपति भएपनि एमालेभित्रको आन्तरिक विवादमा निकै चासो राख्ने भण्डारीले अध्यक्ष ओलीका पक्षमा नेकपा हुँदा देखिनै बारम्बार सहजीकरण्को भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएकी छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाइसकेपछि सत्तारुढ गठबन्धनको अबको कदम राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिमाथि लाग्ने सक्ने महाअभियोग, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र एमाले एकताको रोडम्यापकै विषयमा भण्डारी र ओलीबीच छलफल भएको हुनसक्ने आँकलनसम्म गर्न सकिन्छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबीचको मिलेमतोमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेदेखि विभिन्न अध्यादेश ल्याउनेसम्मका ओलीका हर्कतलाई भण्डारीले सहज रुपमा साथ दिएको भनेर चर्को आलोचना हुने गरेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दुईवटा सम्भावित खतराको संकेत गरेपछि एमालेभित्र आंशका उत्पन्न भएको छ । एउटा : सत्तापक्ष गठबन्धनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउने तयारी छ । अर्को : एमाले विभाजन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आउँदै छ ।
यदि देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमालेका असन्तुष्ट नेता माधव नेपाल पक्षलाई एमाले विभाजन गर्नको लागि सहज अवस्था सिर्जना गरेमा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेर अध्ययन हुँदैछ भनी केही महिना अलमल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।
