फाइल फोटो 
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा आज शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फवाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईँले संसद पुनर्स्थापना भएपनि सरकार बन्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईले भने, ‘संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । बने पनि विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईंले पुनःस्थापनाले देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फसाउने जिकिर गरेका छन् । गुरागाईंले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपनि निकास दिने सम्भावना विल्कुलै नभएको जिकिर गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘यसअघि पनि संसद पुनःस्थापना भएर वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन । न त अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भयो । अहिले संसद ब्युँतियो नै भनेपनि त्यसले सरकार दिन सक्दैन । त्यो विघटन हुनु नै उपयुक्त छ ।’
अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेर विश्वासको मत पाउने सम्भावना नै नरहेको उनले दाबी गरे । उनले दलहरूको गतिविधिले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने देखेर नै राष्ट्रपतिले आधार नभएका दावी अस्वीकार गरेको बताए ।
गुरागाईंले भने, ‘संसद पुनस्र्थापन भएन भने चुनाव हुन्छ र चुनाव भयो भने देशले अग्रगामी कोर्स समाउँछ । जनताले मताधिकार प्रयोग गर्छन् र देश अगाडि बढ्छ ।’
पुनःस्थापनाले देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फसाउने भएकाले विघटन सदर भए अग्रगामी निकास पाउने उनले दाबी गरे । ‘पुनःस्थापना नभएमा जाने चुनावमा हो, एक वर्षपछि निर्वाचनमा जार्नैपर्ने छ भने निकासका लागि एक वर्षअगाडि जाँदा के फरक पर्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर निकास पाउने सम्भावना नरहेकाले विघटन सदर गर्नुपर्छ । दलभित्रको खिचातानीका कारण अहिलेको संसदीय संरचनाको आधारमा सरकार बन्न सम्भव नै छैन । सभामुख एकातिर र सरकार अर्कोतिर भएको बेलामा सभामुखको रुलिङले पनि काम गर्ने अवस्था छैन । हिजो पुनःस्थापित गरिएपनि न अविश्वासको प्रस्ताव आयो न सरकार बन्यो ।’
