फाइल फोटो 
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै मन्त्रीहरुलाई काम नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशपछि २० जना मन्त्री पदमुक्त भएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठुलो झड्का लागेको छ ।
संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनी राजनीतिक र कानुनी संकटमा फस्दै गएका छन् फसेका हुन् । आन्तरिक विवादले एमाले विभाजनउन्मुख भएका बेला सो दलको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई सर्वोच्चका एकपछि अर्को गर्दै आएका आदेशले धक्का दिएका छन् ।
संसद् विघटन गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले दुई चरणमा २० जना मन्त्री थपी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ-राजेन्द्र पक्षलाई सहभागी गराएर विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेशमार्फत अस्वीकार गरिदिएको छ ।
उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउने र नपाउने विषयमा भएको बहसमा मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद् विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नू, गर्न नदिनू, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार अहिलेका प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको हो । यससँगै ओलीलाई सरकारमा रहिरहन नैतिक संकट पनि देखा परेको छ ।
यसअघि अदालतले ओलीका पाँचवटा निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै रद्द गरिदिएको छ । सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमालेका चार सांसदको पुनर्बहाली हुने र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई एमालेको आधिकारिक संरचना नमान्ने निर्णय सुनाएको थियो । यसबाट एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल समूहले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा ओली पार्टीभित्र राजनीतिक संकटमा थिए ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कारबाही गरिएका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशमात्रै दिएन, फागुन २३ को अदालतको फैसलापछि ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टीको नवौं महाधिवेशनको संरचना खारेज गरेर बनाएको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै अवैध ठहर गरेको थियो ।
आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का २० जना मन्त्री पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भावी रणनीति बनाउन बृहत आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । आफ्ना पछिल्ला निर्णयहरूमा सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै लगाम लगाउने र विपक्षीहरूको मोर्चाबन्दी थप कसिलो बन्दै जान थालेपछि अप्ठेरोमा परेका प्रधानमन्त्री ओली भावी रणनीति बनाउन जुटेका हुन् ।
भावी रणनीति बनाउनका लागि उनले बुधबार दिनभर आफू पक्षीय नेताहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर अब कसरी अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव मागेका छन् । ओलीले कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि आवश्यकता अनुसार छलफल गर्दै अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् ।
ओलीले बुधबार पहिलो चरणमा आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा रहेर अदालतको आदेशपछि पद खुस्किएका मन्त्री र दोस्रो लटमा आफू निकट स्थायी समिति सदस्यहरुसँग सामान्य छलफल र बढि सुझाव मागेका थिए ।
ओलीले राजनीतिक मुद्दामा अदालतले अलि बढी हस्तक्षेप गर्न थालेको भन्दै राजनीतिक विषय राजनीतिक तबरबाटै समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा आफु रहेको बताएका थिए । ओलीसँगको भेटमा सहभागी नेताहरुले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरूका बारेमा विश्लेषण गर्दै चाल्नुपर्ने आवश्यक आगामी कदम चाल्न ओलीलाई निर्णय गर्न सुझाव दिएका थिए ।
आवश्यक आगामी कदम चाल्न नेताहरुले सवैभन्दा पहिला पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए । आफू निकटका नेताहरूसँगको छलफल सकेर ओलीले पार्टी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।
