फाइल फोटो 
काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले प्रचण्डले विशेष सूचना भन्दै धादिङमा हिजो दिएको अभिव्यक्ति अनुसार नै अदालतको आदेश आएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेजस्तै आदेश आएको भन्दै सेटिङको आशंका गरेका छन्।
जे भए पनि न्यायालयको बारेमा अहिले भइरहेका गतिबिधि ठीक नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले संसद विघटनलाई सदर गरेको पनि दाबी गरेका छन् ।
यस्तो छ उनले फेसबुकमा लेखेका स्टाट्स
हिजो माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले धादिङमा आफुले प्रप्त गरेको बिशेष सूचना भनेर जे बोल्नु भएको थियो आज प्रतिनिधिसभा विघटन पछि मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको भन्दै दायर भएको रिटमाथि प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सुनियो ।
यो फैसला पछाडि आम रुपमा के प्रश्न उठेको छ भने । अदालतका फैसलाहरु कि सेटिङ्गमा हुने गर्दछन्। कि न्यायलयहरुले संभाब्य फैसलाको पूर्व अनुमान खास ठाउँमा दिने गर्दछन्। कि प्रचण्डको भबिष्यबाणी काग कराउनु कुखुरा हराउनु भएको हो। जे भए पनि न्यायालयको बारेमा जे भैरहेको छ ठीक भैरहेको छैन। राजनीति बिग्रदा अराजकता फैलन्छ र न्यायालय बिग्रदा जनतामा निरासा प्रकट हुने गर्दछ त्यसैले सम्बन्धित सबै गम्भिर हुन आवश्यक छ।
जे होस अन्तरिम अदेशको अन्तर्य हेर्दा प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद बिघटन गरेर निर्वाचनको घोषणालाई भने स्विकार गरेको देखियो।
