गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पाएनन् विश्वासको मत Nepalpatra गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पाएनन् विश्वासको मत
५ असार २०७८, शनिबार

गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त


पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फाइल फोटो

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज विश्वासको मत पाएनन् । आज प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गुरूङले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेका थिए । गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नपाएसँगै उनी पदमुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरूङ पदमुक्त भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भएका हुन् । प्रदेशसभामा आज उनले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेको र सभामा निर्णायार्थ पेश गर्दा पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गरे ।

गण्डकी प्रदेशसभामा कूल ६० सदस्य रहेकामा विश्वासको मतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दथ्यो । बैठकमा ५८ प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित भएकामा मतदान प्रक्रियामा ५७ जना सहभागी हुनाका साथै १ जना तटस्थ रहे । मनाङ, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ख बाट निर्वाचित युवा तथा खेलकूदमन्त्री राजीव गुरुङ मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित भए ।

गत वैशाख २७ गते संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गुरुङले एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानानुरुप आफूलाई सभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई एमालेका २७ सांसदले मत दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ११ (सभामुख बाहेक) तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २/२ सदस्यले विश्वासको मतका विपक्षमा मतदान गरे । जनमोर्चाका सदस्य कृष्ण थापा भने तटस्थ बसेका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भएपछि अब संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको सो धारामा विश्वासको मत पाउन सक्ने दावी पेश गरेका प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत जुटाउन नसके संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेशसभा विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !