ओली सरकारलाई धक्का : नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश Nepalpatra ओली सरकारलाई धक्का : नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
५ असार २०७८, शनिबार

ओली सरकारलाई धक्का : नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश


सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ,’नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन । गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’

आज बसेको संवैधानिक इजलासले यस प्रकारको विषय संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै हुनुपर्ने भन्दै सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जेठ ९ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !