काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय संंसद् प्रतिनिधिसभाअन्र्तगतका समिति सभापतिसँग समितिमा रहेका विधेयकको अवस्था र गरेका काम कारवाहीबारे जानकारी लिएका छन् ।
उनले आफ्नै कार्यकक्षमा सभापतिहरुसँग संयुक्त बैठक आयोजना गरी संसद् पुनःस्थापना भइसकेको अवस्थामा समितिमा रहेका विधेयकको अवस्था र कामकारवाहीबारे जानकारी लिनुभएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभा मातहत १० वटा विषयगत समिति छन् । संसद्को हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहने गर्छ । यसअघि सभामुख र समितिका सभापतिबीचको संयुक्त बैठक गत साउन ५ गते भएको थियो ।
साउनयता आ–आफ्ना समितिका बैठकबाट गरिएको निर्णय र कामको प्रगति विवरणबारे सभापतिहरुले सभामुखलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रुपमा रहेका समितिले काम गर्ने सिलसिलाम भोग्नुपरेका समस्या र सुधार गर्नुपर्ने पाटोबारे पनि त्यस अवसरमा सभामुखलाई जानकारी गराइएको थियो ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद्लाई प्रभावकारी तुल्याउन समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । संसदीय समितिका कामलाई गतिशील तुल्याउन आवश्यक विषय विज्ञ, तालीम प्राप्त कर्मचारी र समितिलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको विषय सभामुखसमक्ष राखिएको थियो ।
समितिका कामकारवाहीलाई ‘डिजिटाइज’ गर्ने पक्षमा निकै कमजोरी रहेको र निर्धारण गरिएको कार्यक्षेत्रभित्रको जिम्मेवारीलाई चुस्त तुल्याउन पोख्त कानूनविद्को उपलब्धतालाई सहज गरिदिन पनि उहाँहरुले सभामुखसाग विशेष अनुरोध गरे ।
कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालय र आयोगसँग समन्वय गर्न तत्तत् निकायमा संसद् हेर्ने बेग्लै डेक्स भएमा सूचना प्राप्त गर्न तथा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न सजिलो हुने कुरा पनि उठाइयो । सरकारले विधेयक ल्याउने तर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अग्रसरता नदिने बरु उल्टै समितिले नै ताकेता गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
सो अवसरमा सभामुखले उठेका विषयमा केही दिनभित्रै सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी सकारात्मक परिणाम दिने ढङ्गबाट आफूले भूमिका खेल्ने विश्वास दिलाए । बैठकमा चालु अधिवेशन कहिलेसम्म चल्छ भनी उनीहरुले राख्नुभएको जिज्ञासमा सभामुखले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर मात्र यसबारे जानकारी दिन सक्ने बताएका थिए । सदन सञ्चालन हुने समयको निक्र्याैलका आधारमा कतिपय कामलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ भन्दै उनीहरुले सभामुखसँग ती जिज्ञासा राख्नुभएको हो ।
संविधान अनुसार जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने भएको र त्यसअघि नै पूर्व बजेट छलफल गर्नपर्ने हुँदा वैशाखको अन्तिमसम्म चालु अधिवेशन अन्त्य गरिसक्नु पर्ने भएकाले निकै लामो चल्ने अवस्था नरहेको समिति सदस्यहरुले बताए । चालु अधिवेशन विधेयक अधिवेशन भएकाले छिटोभन्दा छिटो समितिमा रहेका विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने समितिहरुको कार्यदेश रहेको छ ।
