२७ आश्विन २०८१, आइतबार

संसद विघटन हुनुअघि नै आज बिहान दर्ता भएको थियो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव


संसद् सचिवालय

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद विघटन हुनुअघि नै आज बिहान अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको बुझिएको छ ।

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार आज बिहानै भीम रावल र पम्फा भुसाल लगायत प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेताहरुले ले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । यसअघि राष्ट्रपति समक्ष विशेष अधिवेशन आह्वान गर्दै दर्ता गराउन खोजेकोमा नमान्दा उक्त प्रस्तावलाई अविश्वासमा रुपान्तरण गरिएको दाहाल-नेपाल समूहको दाबी छ ।

नेकपा अध्यक्ष दाहाल-नेपाल पक्षका ९० भन्दा बढी सांसद रहेका बताइएको छ । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने केही मन्त्रीहरूले आजै दिउसो सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा दिई सकेका छन् । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार आइतबार साढे १० बजेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको घोषणा गरेकी छिन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटनको घोषणा गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवासले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन गरेको जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा नेपालको आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव राखेको सूचना पाए लगतै नेकपाका ८९ सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रचण्ड-नेपाल समूहका ७ जना मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा

प्रचण्ड-नेपाल समूहका मन्त्रीले किन दिन लागे सामूहिक राजीनामा ?

किन सिफारिस गरे प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार प्रमुखमा प्रेम कुमार राईलाई ?

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसद् विघटन, नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका साथै वैशाख २३ मा आम निर्वाचन गर्ने गरे प्रस्ताव, के गर्लिन राष्ट्रपतिले ?

संसद् विघटनबारे यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था, के भन्छन् संविधानविद्हरु ?

संसद विघटन सिफारिसपछि सुरक्षा सतर्कता बढाउन किन आइजिपीले दिए निर्देशन ?


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !