काठमाडौँ, भदौ ६ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद समाधानका लागि गठन भएको नेकपा कार्यदलले भदौ ६ गते शनिवार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । साउन ३० गते गठित कार्यदलले सर्वसम्मतिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाएको हो ।
नेकपा विवाद समाधानका लागि प्रस्ताव तयार पार्न ८ दिनअघि कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा संयाेजक विष्णुप्रसाद पाैडेल र सदस्यहरू शंकर पाेखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल गरी ६ जनालाई जिम्मेवारी ताेकिएकाे थियाे । कार्यदलमा रहेका पौडेल र पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी ओलि निकट, शर्मा र भुसाल दाहाल निकट तथा पाण्डे र रावल नेपाल निकट मानिन्छन् ।
कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा नगराउने गरी सहमतिको प्रस्ताव तयार गरिएको बुझिएको छ । प्रतिवेदनमा गरिएको कार्य विभाजन अनुसार केपी ओलीले पुरै ५ वर्ष सरकार चलाउने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै कार्यदलको प्रतिवेदनमा दुवै अध्यक्षको कार्यविभाजन, मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुको हेरफेर, प्रदेश सरकार पुनर्गठन, नियुक्ति, सिफारिस लगायत विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै सरकारले निर्णय गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतको दावी छ ।
प्रतिवेदनमा पार्टीका तत्कालीन विवादहरुको समाधानको उपाय सुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध समाधान, पार्टी एकीकरणका बाँकी काम, पार्टीको एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना, सरकारको काम, नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन बीचको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, कोविड-१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक–सामाजिक पुनरुत्थान र शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामहरुसम्बन्धी प्रस्ताव छन् ।
प्रतिवेदनमाथि अध्यक्षद्वयबीच मंगलबार छलफल हुने भएको छ । प्रतिवेदनमाथि दुई अध्यक्षले छलफल गरेपछि आवश्यकता अनुसार थप घट गरेर सचिवालयमा लैजाने तयारी छ । सचिवालयमा आवश्यक परिमार्जनपछि प्रतिवेदनलाई एउटा प्रस्तावका रुपमा स्थायी कमिटीमा लैजाने तयारी नेताहरुको छ ।
हेर्नुहोस् यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :
