काठमाडौँ, ५ साउन । सभामुुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय ससंदका विषय समितिका बैठकमा छलफलका लागि बनाइने कार्यसूचिमा देखिँदै आएको दोहोरोपन हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा मातहतका विषयगत समितिका सभापतिसँग आज भएको छलफलमा उहाँले विषयगत समितिका नेतृत्वलाई आफनो कार्यक्षत्रभित्र रही आपसी समन्वय र परामर्शका आधार बैठक सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सभापतिहरुले सो अवसरमा समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना नगरेको तथा समितिबीच समन्वय नहुँदा एउटै विषय दोहोरोपन देखिने गरी निर्णय हुने गरेको धारणा राख्नुभएको थियो । समसामयिक विषयमा उठ्ने विषयबस्तुलाई कतिपय समितिले आफनो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर लोकप्रियता हासिल गर्न दिने गरेका निर्देशनले समन्वयको अभाव र दोहोरोपन देखिदै आएको थियो ।
छलफलमा समितिले गर्दै आएका काम कारवाही, भोग्न परेका समस्या र समाधानका लागि गरिएका प्रयासका सम्वन्धमा सभापतिहरुले विस्तृतरुपमा जानकारी गराउनुभयो । कोभिड–१९ का कारण भौतिक दूरी कायम गरीे बैठक सञ्चालन गर्न भौतिक संरचना अर्थात बैठक कक्षकै अभाव रहेको जानकारी गराइएको थियो ।
कोरोना संक्रमण जोखिमले बैठक बस्न प्रतिकूल अवस्था रहेको तथा प्रविधिको प्रयोग र जनशक्ति अभावको पक्ष पनि सभापतिले नेतृत्वलाई जानकारी गराउनुभयो । प्रतिनिधिसभा मातहत १० र राष्ट्रियसभा मातहत चार वटा विषयगत समिति छन् । संयुक्त समितिमा संसदीय सुनुवाई र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति छन् ।
संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले समितिको बैठक कक्ष, सभापति कक्ष, निर्देशनको पालना, समितिका निर्देशनमा देखिएकोे दोहोरोपन, प्रविधि र जनशक्ति अभावलगायतका विषयमा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई जानकारी गराइएको बताउनुभयो ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले प्रनिनिधिसभाले प्रत्यायोजित विषय कार्यान्वयको अवस्था अध्ययनमा चाँसो नदिएको तथा कानून बनाउँदा तोकिएबमोजिम हुने तथा सरकारले तोक्ने छ भन्ने जस्ता प्रावधानलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने सुझाव आफूले दिएको बताउनुभयो ।
छलफलमा सभापतिहरुले संसद् नभएको बेला मिनि पार्लियामेन्टलाई अझै प्रभावकारी तुल्याउदै सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ भनी सुझाव दिनुभएको थियो । कोभिड १९ को जोखिम भएका बेला नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी आयोजना गरिने भर्चुअल बैठकको वैधानिकता र आधिकारीकताका लागि आवश्यक कानून तर्जूमा गर्न पनि उहाँहरुले सुझाव दिनुभएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले राससलाई बताउनुभयो ।
एउटै विषयमा विभिन्न समितिबाट हुने निर्देशनमा फरकपना आउन नदिन संयुक्त बैठक राख्न, संयुक्त प्रतिवेदन बनाउन र संयुक्त अनुगमनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्दै सभापतिहरुले व्यक्ति विशेषलाई मनपरेका आधारमा होइन, विषय विज्ञको रोष्टर बनाएर समितिका बैठकमा बोलाउन सुझाव दिनुभयो । वर्तमान सभामुखको चयनपछि सभापतिसँगको यो पहिलो छलफल हो । छलफलमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल तथा प्रतिनिधिसभाका आठ, राष्ट्रियसभाका चार र संयुक्त समितिका एक गरी १३ जना सभापति सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
