७ श्रावण २०८१, सोमबार

प्रचण्डका घरधनीले पाएको ठेक्का रद्द हुँदा बरु सडक बन्ने आशा


मुड्खु भञ्ज्याङदेखि तीनपिप्ले सडक

काठमाडौँ । सामान्यतः ठेक्का लागेपछि काम हुन्छ भन्ने ढुक्क हुनुपर्ने हो तर काठमाडौँ उपत्यकाका लागि ज्यादै महत्त्वको एउटा सडकको ठेक्का रद्द हुँदा सडक बन्ने सङ्केत मिलेको छ ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको पासाङ ल्हामु राजमार्गअन्तर्गतको मुड्खु भञ्ज्याङदेखि तीनपिप्ले खण्डको निर्माण ठेक्का रद्द गर्ने सडक विभागको निर्णयलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले मङ्गलबार सदर गरेको छ ।

यससँगै अब सडक बन्न मार्गप्रशस्त भएको हो । मुड्खु भञ्ज्याङदेखि तीनपिप्ले सडकखण्ड विस्तार आयोजनाका प्रमुख गौतम श्रेष्ठले ठेक्का रद्दको निर्णय सदर भएसँगै सो सडक निर्माणको ढोका खुला भएको बताए ।

उनले निर्माणका लागि अर्को कम्पनी छनोट गर्न यसै महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको एकल इजालसले मङ्गलबार शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पाएको ठेक्का तोड्ने निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जिल्ला अदालत ललितपुरबाट यसअघि भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको जानकारी दिए । आठ वर्षमा सात पटक म्याद थपिए पनि अहिलेसम्म आधा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन ।

उनका अनुसार सडक विभागले सो सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का पाएको शैलुङ निर्माण कम्पनीलाई एक करोड ५५ लाख रुपियाँ जरिवानासहित तीन वर्ष कालो सूचीमा राख्नसमेत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।

कुल १७.०१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको सडकखण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि आठ वर्षमा सात पटक म्याद थपिए पनि अहिलेसम्म आधा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन । यस आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत छ ।

उक्त ठेक्काको गत चैतमा अन्तिम पटक थपिएको म्याद सकिएकोमा सडक विभागले म्याद नथप्ने भन्दै गत असार ५ गते ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । तर निर्माण कम्पनीले सडक विभागविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा असार ८ गते जिल्ला अदालत पाटनले ठेक्का रद्द गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि सो मुद्दाको सुनुवाइमा असार ८ गतेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भन्दै सडक विभागको ठेक्का तोड्ने निर्णयलाई अदालतले सदर गरेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ठेक्का रद्द भएसँगै निर्माण कम्पनीले स्वीकृत नभएका कामको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सो सडक विस्तारका लागि दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सडक विभागअन्तर्गतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना र शैलुङ निर्माण कम्पनीबीच २०७१ जेठ ५ गते नै ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सुरुको सम्झौता रकम ३१ करोड चार लाख ६४ हजार रुपियाँ रहेकोमा अहिले सो रकम ३४ करोड ९४ लाख रुपियाँ पुगेको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !