वीरगन्ज । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू न्यायाधीश हुँदा गरेको ‘गलत’ फैसलाका कारण सार्वजनिक पोखरी नै व्यक्तिका नाममा पुगेको छ। जसका कारण वीरगन्ज छपकैयामा मेनरोडसँगै जोडिएको पोखरी मासिने अवस्थामा अवस्थामा छ ।
३ बिघा १७ कट्ठामा रहेको यो पोखरी २०२२ सालको सर्भे नापीले ऐलानी जग्गामा रहेको देखाएको छ। तर, जबराका नातेदारसमेत पर्ने प्रमोदविक्रम शाहले अर्बौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने पोखरीको जग्गा चलेखल गरी आफ्नो नाममा पारेका हुन्।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगी छपकैयाको पोखरी महानगरकै रहेको बताउँछन्। ‘कोही व्यक्तिले फर्जी कागजातका आधारमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको छ। त्यो हामी मान्दैनौं’, सरावगी भन्छन्, ‘व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम गरिएको निर्णय बदरका लागि महानगरले सम्बन्धित निकाय र कार्यालयहरूमा तीन वर्षअघि नै पत्र लेखेर आग्रह गरिसकेको छ।’
छपकैयावासीले धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यका लागि यो पोखरी उपयोग गर्दै आएका थिए। जग्गा कारोबारीले २०७२ असारमा माटोले पुर्न थालेपछि व्यक्तिको नाममा पुगेको खुलेको थियो। त्यसपछि स्थानीयवासीले अतिक्रमणविरुद्ध स्थानीयले पटकपटक प्रदर्शन र आन्दोलन गरेका छन्।
शाह र उनीनिकट जग्गा कारोबारीले भने पोखरीको क्षेत्र माटोले पुरेर जग्गा बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा राखेका छन्। तर, स्थानीयवासीले विरोध गरेका कारण उनीहरूले ती जग्गा बिक्री गर्न भने सकेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय जबरा र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले २०७१ भदौ ८ मा उक्त पोखरी शाहको नाममा कायम रहेको फैसला गरेको थियो। त्यसअघि २०५८ माघ २९ गते वीरगन्जस्थित नापी कार्यालय प्रमुख नापी अधिकृत सावीर अन्सारीलाई प्रभावमा पारेर शाहले पोखरी आफ्नो नाममा दर्ता कायम गराएका थिए। त्यसविरुद्ध तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पर्सा जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयकै पक्षमा फैसला गरेका थिए।
त्यसपछि जबराका नातेदार शाहले दुवै तहका फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। त्यसपछि २०७१ भदौमा सर्वोच्चले जिल्ला र पुनरावेदन फैसला उल्ट्याउँदै शाहको पक्षमा फैसला गरेको थियो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा क्रान्ति शाहले लेखेका छन् ।
