काठमाडौँ । देउवा सरकारले अध्यादेश ल्याउन संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता गर्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकले शुक्रबार सरकारको प्रस्तावअनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता गर्न सहमति दिएको छ । संसद्मा अन्तिम चरणमा रहेको विधेयक फिर्ता लिन थालिएकामा सत्तारूढ दलकै नेताहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
विधेयक फिर्ता गरेर संसद् अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा भदौ ३१ मा दर्ता गरेको यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पनि फिर्ता लिन संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ ।
दर्ता मात्रै भएकाले ती विधेयक फिर्ता गर्न सदनबाट निर्णयार्थ पेस गर्नु नपर्ने सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर पारित भइसकेको रेलसम्बन्धी विधेयकका लागि राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ताको सहमति हुन बाँकी छ । रेलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा टेबुल भइसकेको थियो ।
संसद्बाट फिर्ता भएको निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले १५ महिनामा ६१ वटा बैठक बसेर ०७७ असार १५ मा बहुमतले पारित गरी सदनमा पठाइएको थियो । यही विधेयक फिर्ता गरेर संसद्को अवमूल्यन गरिएको सांसदहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउन खोजेको भनिएको छ । संविधानले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन सुविधा दिएको छ तर सदुपयोग गर्न ल्याउने कि दुरुपयोग गर्न ?’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बन्नुअघि राज्य व्यवस्था समिति सभापतिको हैसियतमा शशि श्रेष्ठले भनिन्, ‘तत्काल ल्याउनै पर्ने हो भने दलहरू मिलेर सदनबाट पारित गर्नुपर्थ्यो ।’
समितिबाट पारित भएर पनि डेढ वर्ष सदनमा अड्काएपछि फिर्ता गरिएकामा उनको असन्तुष्टि थियो । एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसदीय समितिमा पारित भइसकेको विधेयक संसद्बाट फिर्ता गरेर सरकारले उल्टो काम गरेको बताए ।
‘निजामती विधेयक लामो समय समितिमा छलफल भयो । सबैको दबाबले संसद्मा प्रवेश गर्यो । अहिले त्यसलाई फिर्ता लैजाने निर्णय गरेर सरकारले बेठीक गर्यो,’ उनले भने, ‘संसद्मा विधेयक नै नल्याउनु र भएका विधेयकलाई फिर्ता लैजानु ठीक भएन ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
